यूपी में फ्री बिजली योजना से बाहर हो गए पांच लाख किसान, कहीं आपका तो नहीं है नाम?

यूपी में निजी नलकूप कनेक्शन धारकों को मुफ्त बिजली दिए जाने की योजना चल रही है। तकरीबन दो साल से चल रही इस योजना से अब भी पांच लाख किसान बाहर हैं। योजना शुरू होने से पहले प्रदेश में निजी नलकूप कनेक्शनधारकों की संख्या 15.64 लाख थी। वहीं, मुफ्त बिजली योजना में 10.58 लाख किसान ही पंजीकृत हैं।

एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप (कृषि) उपभोक्ताओं को 140 यूनिट प्रति किलोवॉट प्रतिमाह निशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया था। योजना का लाभ पाने के लिए कनेक्शन धारक को 31 मार्च 2023 तक के बिजली बिलों का पूर्ण भुगतान और मीटर की स्थापना अनिवार्य शर्त रखी गई थी। वहीं, 31 जनवरी 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में निजी नलकूपों के लगभग 15.64 लाख विद्युत कनेक्शन हैं। हालांकि, इस योजना में अब तक केवल 10.58 लाख किसान ही पंजीकृत होकर योजना का लाभ ले रहे हैं। तकरीबन 5.10 लाख किसान अब भी योजना से वंचित हैं।

नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने योजना के नियम और शर्तों की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब सरकार किसानों को मुफ्त बिजली दे रही तब भी अगर पांच लाख से ज्यादा किसान इसका लाभ नहीं ले रहे तो यह आश्चर्यजनक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह तक सरकार और पावर कॉरपोरेशन दोनों को जाना चाहिए। उन्होंने योजना की शर्त को व्यावहारिक बनाने और जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाकर वंचित किसानों की समस्याओं की पहचान करनी चाहिए।

5,549 करोड़ रुपये बकाया

योजना से बचे हुए पांच लाख से ज्यादा किसानों पर 5,549 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक इसमें से काफी लोगों के बिल गलत हैं। कई किसानों के बिलों में काल्पनिक बकाया लिखा है। बकाया रकम की यह राशि भी बड़ी और चिंताजनक है। वहीं, गलत बिल की वजह से भी काफी किसान योजना में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

क्या है निजी नलकूप कनेक्शन योजना

यूपी सरकार द्वारा निजी नलकूप कनेक्शन धारक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 100% की छूट (मुफ्त बिजली) दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना और किसानों को राहत प्रदान करना है। इस योजना में किसानों को 100% सब्सिडी, नलकूप कनेक्शन के बिजली बिल पर शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही है। सिंचाई के लिए निर्बाध और सस्ती बिजली सुनिश्चित कर खेती को आसान बनाना इस योजना का उद्देश्य है।