जातिगत जनगणना की रिपोर्ट उजागर करे मोदी सरकार:पूनिया
फिरोजाबाद। एससी एसटी एक्ट को लेकर हुए विवाद के लिए मोदी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार...
एससी एसटी एक्ट को लेकर हुए विवाद के लिए मोदी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद हुए दलित आंदोलन एवं विपक्षी दलों की मांग पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। तब जाकर एससी, एसटी कानून की पुरानी स्थिति बहाल हो सकी है। यह बात एससी एसटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया ने कही। पूनियां शनिवार को नगर के पालीवाल हाल में आयोजित अति पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन सम्पन्न होने पर मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जातिगत जनगणना कराई थी। जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिल चुकी है। लेकिन सरकार इसे सार्वजिनक नहीं कर रही। पूनिया ने कहा कि जातिगत जनगणना की सर्वे रिपोर्ट उजागर होनी चाहिए। तभी यह तय हो जाएगा कि अति पिछड़ा वर्ग में किस जाति को कितना आरक्षण मिले। पूनिया ने बताया कि एससीएसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केंद्र सरकार के सालीसीटर जनरल द्वारा अदालत को गुमराह करने पर आया था। उन्होंने अदालत में कह दिया कि एससीएसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। बाद में जब विरोध हुआ भारत बंद हुआ तब केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर संविधान में जो प्रावधान हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। तभी संबंधित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। पूनियां ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्च पर फेल है। भाजपा के शासन में किसान, मजदूर, नौजवान सभी दु:खी है। नोटबंदी, जीएसटी ने काम, धंधे चौपट कर दिए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल के साथ घरेलू गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। महिलाओं को आसरा देने के लिए संचालित किए जा रहे आश्रय गृह शोषण के अडडे बन गए हैं। भाजपा के शासन में महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों के लिए अच्छे दिन जरूर आ गए। लेकिन आम आदमी भाजपा के राज में बुरे दिन झेल रहा है।