अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन से की निजी स्कूलों की शिकायत

कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे लॉक डाउन में शासन द्वारा जारी नियम कायदों को ताक में रख कर निजी विद्यालय अपनी मनमानी पर उतारु हैं। टयूशन फीस के साथ ट्रांसपोर्ट फीस जमा कराने के लिए अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन से लेकर शासन तक पत्र भेज कर लॉक डाउन के दौरान बच्चों की फीस माफ किए जाने समेत अन्य बिंदुओं पर निराकरण किए जाने की मांग की है।

जिला अभिभावक संघ के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार डब्लू ने बताया कि निजी विद्यालयों के प्रबंधतंत्र द्वारा संकट काल में भी अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। लॉक डाउन में शासन द्वारा इस सत्र में कोई फीस बढोत्तरी न करने, अप्रैल, मई व जून माह की फीस एकमुश्त जमा करने का दबाव न बनाना, अभिभावकों से वाहन शुल्क न लिए और सभी बच्चों को आनलाइन कक्षाओं में शामिल किए जाने की निर्देश दिए गए हैं। बावजूद तमाम विद्यालय संचालकों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। फीस न जमा होने पर आनलाइन कक्षाओं से के ग्रुप से उन्हे हटाया जा रहा है। जिससे सरकार के निर्देशों की अवहेलना भी हो रही है। संघ ने मांग किया है कि अभिभावकों को शुल्क में राहत दिलाई जाए, तत्काल फीस जमा कराने का दबाव न बनाने तथा कापी किताबें तत्काल खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। निजी प्रकाशनों द्वारा जारी किताबों को सरकार द्वारा सरकारी मूल्यांकन करा कर दर निर्धारित की जाए, सभी विद्यालयों में प्रतिवर्ष प्रवेश शुल्क न लेने तथा पुस्तकों को बार बार न बदला जाए, अभिभावकों से ली जाने वाली फीस का सारा ब्योरा विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराने समेत शिक्षा कार्यालयों में वर्षो से जमें बाबुओं की आय की जांच कराई जाए।