ऑनलाइन हाजिरी के विरोध पर उतरे पंचायत सचिव

फतेहपुर, संवाददाता टीम। ग्राम पंचायतो में ऑनलाइन उपस्थिति एवं अन्य विभागों द्वारा थोपे जा रहे कार्यों के विरोध में सोमवार को पंचायत सचिवों ने जिले भर के विकास खंडों में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया। शासन से मांग की है कि ऑनलाइन हाजिरी को बंद किया जाए। अन्यथा आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा अचानक लागू की गई फेसियल रिकॉग्निशन आधारित ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली ने जिले के ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारियों में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। बिना इंटरनेट, उचित डिवाइस, प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों के जिस डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में सचिव संवर्ग ने चार चरणों वाला बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है।

सचिवों का कहना है कि अव्यवहारिक डिजिटल प्रणाली, संसाधनों की भारी कमी और बढ़ते विभागीय दबाव के चलते प्रदेशभर में सचिव मानसिक तनाव झेल रहे हैं। कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद समाधान न मिलने पर सचिव संवर्ग ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। बहुआ ब्लाक में ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, सचिव अश्वनी मौर्या, सत्येंद्र कुमार, जितेंद्र दोहरे, हिमांशु कुमार, राजकुमार, पवन कुमार, दीप्ति सिंह, आकाश कुमार पाल सहित सभी ब्लॉकों के सचिवों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि इंटरमीडिएट व स्नातक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों पर हाई-टेक प्रणाली लागू करना पूरी तरह अव्यवहारिक है। सभी 13 ब्लॉकों में सचिवों ने काली पट्टी बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। चार चरणों आंदोलन की रणनीति पदाधिकारियों ने बताया कि आंदोलन एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक चार चरणों में चलेगा। पहले चरण में एक से चार दिसंबर तक सभी सचिव काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्य कर रहे हैं। दूसरा चरण पांच दिसंबर को होगा, जिसमें जिले के सभी 13 ब्लॉकों में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक दरी पर बैठकर चार घंटे का सांकेतिक सत्याग्रह किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा जाएगा। साथ ही दोपहर एक बजे के बाद सभी सचिव विभागीय व्हाट्सऐप समूहों से स्वैच्छिक रूप से बाहर होने की घोषणा करेंगे। तीसरे चरण में 10 दिसंबर को सचिव केवल साइकिल से भ्रमण करेंगे। उनका कहना है कि 200 रुपये साइकिल भत्ता नहीं, मोटरसाइकिल भत्ता चाहिए। चौथा और सबसे बड़ा कदम 15 दिसंबर को उठाया जाएगा, जब सभी सचिव अपनी डीएससी, डोंगल ब्लॉक कार्यालय में जमा करेंगे।