नौ साल से बाईपास का निर्माण की अटकी हैं सांस

नौ वर्ष से किसानों व सरकार के जिम्मेदारो के बीच बाईपास निर्माण में जा रही जमीन के मुआवजे को लेकर चली आ रही उठापटक के कारण आज भी बाईपास का निर्माण अधर पर अटका हुआ है। बाईपास निर्माण को पूरा कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक केन्द्रीय मंत्री व जिले की सांसद तक ने हर सम्भव प्रयास किए पर नतीजा आज भी लटका हुआ है।

बसपा शासन काल वर्ष 2011 में लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दकी द्वारा बिन्दकी में मां ज्वाला देवी मंदिर से लेकर कुंवरपुर रोड होते हुए ललौली रोड जयगुरूदेव मंदिर तक लगभग पांच किलोमीटर का निर्माण कार्य पारित कराया गया था। जिसके आधार पर 313 किसानों की सहमति के बाद लगभग आठ करोड़ की लागत से बाईपास का निर्माण भी तेजी के साथ शुरू करा दिया गया था। 300 किसानों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी थी लगभग तेरह किसानों की रजिस्ट्री नही हो पाई और बसपा शासनकाल समाप्त हो जाने के बाद वह रजिस्टी भी अधर में लटक गई। लगभग एक वर्ष बाद जब लोकनिर्माण विभाग ने 13 किसानों पर रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया तो किसानों ने जमीनों का सही मुआवजा ना मिलने का आरोप लगाते हुए अदालत की चौखट पर जा पहुंचे। मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद बाईपास निर्माण कार्य ठप हो गया। बसपा शासन काल में हुई 300 किसानों की रजिस्ट्री के सर्किल रेट और सपा शासन काल में लागू हुए सर्किल रेट में काफी अंतर होने के कारण लोकनिर्माण विभाग ने नए सर्किल रेट पर मुआवजा देने से भी साफ इंकार कर दिया था। जिसे लेकर किसानों और लोकनिर्माण विभाग के बीच सर्किल रेट को लेकर नौ वर्ष पूर्व होने के बाद भी बाईपास का निर्माण नहीं पूरा हो सका। आज भी बिन्दकी नगर के लोगों को दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों तक ने बाईपास निर्माण कार्य में आड़े आ रहे किसानों से वार्ता करने का भी प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। नगर में प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ता है पर इस समस्या का कुछ हल होता नहीं दिखाई दे रहा। उपजिलाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि ज्यादा कुछ मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जानकारी करके सम्भव प्रयास किया जाएगा। जिससे आम जनता को लाभ मिल सके।