36 हजार मतदाताओं ने नही दिए दस्तावेज

जिलाधिकारी ने कहा है कि एसआईआर में नोटिस की सुनवाई प्रक्रिया चल रही है। अभी भी जिले में 30 से 36 हजार मतदाता ऐसे हैं जिनके मामले अभी लंबित हैं। इन मतदाताओं ने जरुरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय के लिए आयोग के निर्देशों के अनुरुप कार्य किया जाएगा। उन्होने बताया कि ऐसे लोगों के नाम काटे जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते है। एसआईआर को लेकर राजनैतिक दलों के साथ बैठक में डीएम ने कहा कि अब तक लगभग 86 प्रतिशत मतदाताओं की सुनवाई पूरी की जा चुकी है।

सुनवाई प्रक्रिया में अधिकांश पात्र मतदाता सम्मिलित हो चुके हैं। नो मैपिंग से संबंधित मामलों में पाई गई त्रुटियों को भी सुधारा जाएगा और जरुरत के अनुसार नामों को संशोधित या हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए 27 मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, जो कि अंतिम तिथि है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 26 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के दौरान 23 फरबरी से 7 मार्च तक की अवधि में निस्तारण किये गये फार्मों की सूची प्रारूप-9, 10, 11, 11ए और 11 बी की सूची को जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के अर्हता तारीख 1 जनवरी 26 के आधार पर होने वाले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में जिन मतदाताओं की मैपिंग नही हुयी है । वह नोटिस फेस में अपने निर्धारित दस्तावेज सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी , सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर मैपिंग कराने के कार्य में बीएलए से सहयोग कराएं। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सहायक निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार, भाजपा के एसआईआर संयोजक कृपा नारायण तिवारी, सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य व एसआईआर प्रभारी उदयभान सिंह यादव, सहित अन्य राजनैतिक दलों के नेता मौजूद रहे।