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जिले के 48 गांव को मिलेगी टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों से निजात, रैड ने भेजा प्रस्ताव

जिले के 48 गांव को मिलेगी टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों से निजात, रैड ने भेजा प्रस्ताव

संक्षेप: Etah News - जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 48 गांवों में सीधी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने इस कार्य योजना को शासन को भेजा है। 58.950 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 4.8 करोड़ रुपये का बजट आवश्यक होगा, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

Tue, 11 Nov 2025 10:05 PMNewswrap हिन्दुस्तान, एटा
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जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब जिले के कुल 48 गांव के निवासियों को घुमावदार और लंबी सड़कों से जल्द ही निजात मिल जाएगी। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इन सभी गांवों के लिए सुगम और सीधी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने कार्य योजना तैयार करके अनुमोदन के लिए शासन को भेज दी है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने जिले के विधायक और सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन गांवों को चिन्हित किया है, जहां की सड़कों की स्थिति खराब है या मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को काफी लंबा और घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता है।

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मंगलवार को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एटा के सहायक अभियंता अनुज कुमार ने बताया चिन्हित किए गए सभी 48 गांवों में संपर्क मार्ग या कट मार्गों का निर्माण किया जाएगा, जो उनके गंतव्यों तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। सहायक अभियंता के अनुसार चिन्हित किए गए सभी 48 गांवों की कुल 58.950 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इस पूरे निर्माण कार्य के लिए लगभग 4.8 करोड़ रुपये के बजट की जरुरत होगी। यह कार्ययोजना शासन को भेज दी गई है और जल्द ही बजट स्वीकृत होने की उम्मीद है। सहायक अभियंता ने यह भी बताया कि इन सभी प्रस्तावित गांव की मार्ग सुगम और सीधी बनने से ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वर्तमान में कई गांव के निवासियों को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की अनावश्यक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। नई सड़कें बनने से किसानों को अपनी उपज को नजदीकी मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी और उनकी परिवहन लागत कम होगी। छात्रों और मरीजों को भी समय पर स्कूल, कॉलेज या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में सुविधा होगी। बेहतर कनेक्टिविटी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी।