दूध के दामों में गिरावट से कारोबारी संकट में, हड़ताल का एलान

दूध के दामों में आई गिरावट से दूध के कारोबार से जुड़े लोग खासे परेशान हैं। जीएसटी की मार से पशुपालक भी बेहाल हैं। दूध कंपनियों के 18 से 20 रुपये तक दाम घटाने से दूध व्यवसाय से जुड़े लोगों में खलबली मच गई है। कंपनियों के दूध के दाम घटाने से परेशान डेयरी संचालक, पशुपालकों एवं दूध के कारोबार से जुड़े किसानों ने गुरुवार को बैठक की। इसमें किसान नेता ओमकार सिंह ने 20 दिसंबर तक दाम न बढ़ाने पर प्रदेश की सभी दूध डेयरी और चिलिंग प्लांट में तालाबंदी का एलान किया है।

दूध के दाम घटाने के विरोध में रणनीति तय करने को गुरुवार को सादाबाद रोड स्थित ब्लॉक प्रमुख सुरेन्द्र यादव के दुर्गा चिलिंग प्लांट पर बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए सादाबाद के पूर्व विधायक प्रताप सिंह चौधरी ने सभी चिलिंग प्लांट संचालकों से दूध की खरीद बंद करने को कहा। साथ ही दूध के दाम न बढ़ने तक चिलिंग प्लांट बंद रखकर हड़ताल, धरना प्रदर्शन करने को कहा। उन्होंने कहा जीएसटी के चलते दूध के दाम में गिरावट आई है। जीएसटी लागू होने पर घी पर टैक्स चार प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया है। जीएसटी बढ़ने पर दूध कंपनियों को दूध के रेट घटाने पड़े हैं। इससे पशुपालकों को बढ़ा नुकसान हो रहा है। बैठक में दूध से भरा टैंकर मिलने पर दूध को नष्ट करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अपनी आवाज को बुलंद करने को शुक्रवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।

बैठक में शीलेष गौतम, गुड्डू चौधरी, अनिल चौधरी, रामकिशन यादव, केशव, हरेन्द्र, जयप्रकाश, अशोक यादव, सुनील कुमार, संजय कुमार, छोटेलाल यादव, रामनरेश यादव, सोनीराम, रुकमपाल सिंह, जितेन्द्र्र यादव, सत्यपाल यादव सहित अनेक दूध कारोबारी मौजूद थे।

20 दिसंबर तक दूध के दाम न बढ़ने पर तालाबंदी का एलान

जलेसर। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय वादी ने भी दूध की कीमतो में की गयी कमी का विरोध किया है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकार सिंह ने प्रदेश सरकार को 20 दिसंबर तक दाम न बढ़ने पर दूध डेयरी और चिलिंग प्लांट तालाबंदी की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा केन्द्र एवं प्रदेश की सरकार ने जान बूझकर देसी घी सहित दुग्ध उत्पादनों पर जीएसटी की दरें अधिक लागू की हैं। इससे गांव में रहने वाले पशुपालक संकट में आ गये हैं। उन्होंने कहा दूध के कारोबार से सबसे अधिक किसान वर्ग के लोग जुड़े हैं। इसलिए दूध और उसके उत्पादों को जीएसटी से अलग रखना चाहिए। दूध उत्पादकों से जीएसटी न हटाने पर किसान सड़क पर आकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।