यूपी में प्रमोशन के लिए आनलाइन होगी डीपीसी, मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को दिए निर्देश
यूपी में प्रमोशन के लिए ऑनलाइन डीपीसी होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने गुरुवार को सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
UP News: उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक अब सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। इसे मानव संपदा पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त की गई प्रोन्नति की कार्यवाही मान्य नहीं होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने गुरुवार को सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एसपी गोयल ने सभी विभागों को जारी आदेश में कहा है कि सभी तरह की पदोन्नति की कार्यवाही अब सिर्फ आनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से की जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चयन वर्ष2026-27 में दिसंबर 2026 तक हुई सभी रिक्तियों की गणना कर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर डीपीसी हर हाल में 30 जून 2026 तक कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चयन वर्ष 2027 के लिए एक जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2027 तक खाली होने वाले पदों में प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर चयन की कार्यवाही हर हाल में 15 जनवरी 2027 तक पूरी कर ली जाए।
सभी विभागाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पद जिन पर मुख्य सचिव के स्तर से चयन समिति का गठन किया जाता है,ऐसे मामलों में चयर प्रस्ताव कार्मिक विभाग को हर हाल में जून 2026 के पहले सप्ताह तक मानव संपदा पोर्टल के जरिये हर हाल में उपलब्ध करा दिए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां जो लोक सेवा आयोग द्वारा की जानी हैं, उनके संबध में भी कार्यवाही हर हाल में पूरी कर ली जाए।
गांवों तक जनगणना के लिए स्वगणना की जानकारी दी जाए: एसपी गोयल
वहीं इससे पहले पहले बुधवार कोमुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि जनगणना-2027 के लिए चल रही स्व-गणना प्रक्रिया की जानकारी गांवों तक दी जाए। लोगों को जागरूक कर स्व-गणना के लिए प्रेरित किया जाए। स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता अभियान चला कर लोगों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसमें भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। मुख्य सचिव को निदेशक जनगणना संचालन शीतल वर्मा ने बताया कि प्रदेश में 22 मई से हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन प्रारंभ होगा। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, चार्ज ऑफिसर्स तथा एन्यूमरेटरों का प्रशिक्षण तेजी से पूरा कराया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सोनभद्र, औरैया, मुरादाबाद, आजमगढ़, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मैनपुरी, भदोही, बरेली एवं श्रावस्ती प्रदेश के शीर्ष 10 जिले शामिल हैं।