सरकार को असहज न करें, विपक्ष को न दें मौका; RSS का सभी सहयोगी संगठनों को संदेश
जोधपुर की राष्ट्रीय समन्वय बैठक के बाद राजधानी लखनऊ में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के संघ परिवार के सदस्य संगठनों के बड़े पदाधिकारियों की जुटान हुई। शताब्दी वर्ष मना रहे संघ की कोशिश हर गांव तक पहुंचने की है। विस्तार की इस योजना को अमलीजामा पहनाने को राजनैतिक माहौल की अनुकूलता जरूरी है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सभी सहयोगी संगठनों को सहकार का मंत्र दिया है। यूपी को लेकर हुए हालिया तीन दिनी जुटान के लब्बोलुआव में यही सामने आया है। संघ ने सभी संगठनों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कोई ऐसा काम न करें, जो सरकार को असहज करे और विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिले। नपे-तुले शब्दों में समझा दिया कि कोई विषय या मुद्दा उठाना है तो उसे सड़क या मीडिया में नहीं, उचित मंच पर उठाएं। सरकार के साथ समन्वय से समस्याओं का हल खोजें। बाराबंकी जैसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
जोधपुर की राष्ट्रीय समन्वय बैठक के बाद राजधानी लखनऊ में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के संघ परिवार के सदस्य संगठनों के बड़े पदाधिकारियों का जुटान हुआ। शताब्दी वर्ष मना रहे संघ की कोशिश हर गांव तक पहुंचने की है। विस्तार की इस योजना को अमलीजामा पहनाने को राजनैतिक माहौल की अनुकूलता जरूरी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा के साथ ही संघ को भी कई सबक दिए हैं। इधर, विपक्ष का पीडीए संघ के हिन्दुत्व के एजेंडे को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में संघ ने अपने एजेंडे को धार देने के लिए सभी आनुषांगिक संगठनों को सुर-ताल एक रखने की हिदायत दी है।
विपक्ष को न मिले राजनीति का अवसर
वहीं विपक्ष को राजनीति करने का अवसर मिलता है। इस तरह के मामलों को वरिष्ठ लोग आपसी समन्वय से निपटाएंगे। इन्हीं सबको देखते हुए पुरानी व्यवस्था को और धारदार बनाया गया है। सभी संगठनों से कहा गया है कि मुख्यमंत्री से जुड़े विषयों को प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के जरिए ही आगे बढ़ाया जाए जबकि मंत्री स्तर से समन्वय का काम अमरपाल मौर्य व पार्टी संगठन से जुड़े विषयों पर समन्वय कामेश्वर सिंह देख रहे हैं।
कई मौकों पर टकराव देखा गया
भाजपा से समन्वय का काम देख रहे अरुण कुमार और सह सरकार्यवाह अतुल लिमये की मौजूदगी में यूं तो सेवा, सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक समूहों की बैठकें हुईं लेकिन सर्वाधिक जोर सहकार पर ही रहा। दरअसल, कई मौकों पर सहयोगी संगठन या भाजपाई अपनी ही पार्टी और सरकार को असहज करते दिखते हैं। एबीवीपी से जुड़े हालिया बाराबंकी प्रकरण में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। संघ का मानना है कि इतने बवाल की जगह सरकार से समन्वय के जरिए इसे आसानी से हल किया जा सकता था। शिक्षकों के मुद्दे पर कई बार राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भी सरकार के खिलाफ खड़ा दिखता है।
विपक्ष को न मिले राजनीति का अवसर
वहीं विपक्ष को राजनीति करने का अवसर मिलता है। इस तरह के मामलों को वरिष्ठ लोग आपसी समन्वय से निपटाएंगे। इन्हीं सबको देखते हुए पुरानी व्यवस्था को और धारदार बनाया गया है। सभी संगठनों से कहा गया है कि मुख्यमंत्री से जुड़े विषयों को प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के जरिए ही आगे बढ़ाया जाए जबकि मंत्री स्तर से समन्वय का काम अमरपाल मौर्य व पार्टी संगठन से जुड़े विषयों पर समन्वय कामेश्वर सिंह देख रहे हैं।
भाजपा से समन्वय का काम देख रहे अरुण कुमार और सह सरकार्यवाह अतुल लिमये की मौजूदगी में यूं तो सेवा, सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक समूहों की बैठकें हुईं लेकिन सर्वाधिक जोर सहकार पर ही रहा। दरअसल, कई मौकों पर सहयोगी संगठन या भाजपाई अपनी ही पार्टी और सरकार को असहज करते दिखते हैं। एबीवीपी से जुड़े हालिया बाराबंकी प्रकरण में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। संघ का मानना है कि इतने बवाल की जगह सरकार से समन्वय के जरिए इसे आसानी से हल किया जा सकता था। शिक्षकों के मुद्दे पर कई बार राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भी सरकार के खिलाफ खड़ा दिखता है।


