पीड़ित महिलाओं ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष के समक्ष रखी समस्याएं

देवरिया, निज संवाददाता। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को मिशन शक्ति 5 के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विषयक जागरुकता कार्यक्रम, समीक्षा बैठक तथा महिला जनसुनवाई कार्यक्रम निरीक्षण भवन के मीटिंग हाल में किया। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने अपनी समस्याओं को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने समस्याओं को सुना और सभी महिलाओं को त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सुरक्षा एवं सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है।

उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग महिलाओं के साथ खड़ा है और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए और इसे लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने बताया कि महिला जन सुनवाई कार्यक्रम में सभी महिलाओं का विवरण और उनकी समस्याओं को दर्ज किया जाता है, और समाधान के बाद उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आयोग की कार्यवाही पारदर्शी और प्रभावी है। इस दौरान अपर उप जिलाधिकारी मंजूर अहमद, अनिल कुमार सोनकर जिला परिवीक्षा अधिकारी, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र कुमार , जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुश्री शशि, वन स्टाप सेन्टर प्रबंधक नीतू भारती तथा मीनू जायसवाल मनोवैज्ञानिक आदि मौजूद रहे।

कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ली जानकारी

उपाध्यक्ष द्वारा समस्त विभागों के अधिकारियों से महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात उपाध्यक्ष द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र बगहा मठिया का निरीक्षण किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों का गोदभराई एवं अन्नप्राशन भी किया गया। उन्होंने वन स्टाप सेन्टर का भी निरीक्षण किया।

महिलाओं को बताया उनके कानूनी अधिकार

इस दौरान उपाध्यक्ष ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय का सामना करने पर तुरंत राज्य महिला आयोग से संपर्क करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाना है, ताकि वे किसी भी स्थिति में न्याय से वंचित न हों।

उपाध्यक्ष के समक्ष आए कुल 25 प्रकरण

इस दौरान उपाध्यक्ष के समक्ष कुल 25 प्रकरण प्रस्तुत हुये। जिसमें 20 प्रकरण, घरेलू हिंसा, 03 प्रकरण मानसिक प्रताड़ना, 1 प्रकरण जमीनी विवाद तथा 1 प्रकरण चिकित्सा अनुदान का था। उनके द्वारा समस्त प्रकरणों को गम्भीरता पूर्वक समझते हुये प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी नगर को निर्देशित किया गया।