यूरिया की नहीं है किल्लत, जिले में 9 हजार मिट्रिक टन उपलब्ध: शाही

देवरिया, निज संवाददाता। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। 06 सितंबर तक पूरे प्रदेश में 37 लाख 71 हजार मिट्रिक टन यूरिया की बिक्री हुई है। पिछले वर्ष 2024 में प्रदेश में 24 लाख 28 हजार मिट्रिक टन ही यूरिया की खपत हुई थी। तुलना में इस बार करीब 03 लाख 43 मिट्रिक टन ज्यादा यूरिया की खपत हुई है। आज भी प्रदेश के 75 जिले में 05 लाख 89 मिट्रिक टन यूरिया स्टॉक में मौजूद है। ये बातें कृषि मंत्री ने रविवार को अपने आवास पर प्रेसवार्ता के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 में 05 लाख 95 हजार डीएपी की खपत थी। वर्तमान में यह आकड़ा 06 लाख 13 हजार मिट्रिक टन है। इस बार 18 हजार से ज्यादा मिट्रिक टन डीएपी की खपत हुई है। देवरिया जिले में 09 हजार 94 मिट्रिक टन यूरिया और 09 हजार 42 मिट्रिक टन डीएपी स्टॉक में मौजूद है। प्रदेश के साठ जिलों में सबसे ज्यादा यूरिया की खपत हुई है जिसमें देवरिया, गोंडा, गोरखपुर और बस्ती शामिल है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और ओवररेटिंग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अभी तक करीब 11 सौ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए श्री शाही ने कहा कि वर्ष 2016-17 में पूरे प्रदेश को 23 लाख मिट्रिक टन ही यूरिया मिली थी। किसान खाद के लिए कई दिनों तक लाइन लगाते थे। आज मोदी और योगी सरकार में यह समस्या खत्म हो गई है। किसानों को खाद और बीज समय से मिल रहा है। किसानों के 97.23 फीसदी गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। देवरिया और कुशीनगर के छ: चीनी मिलों का शत प्रतिशत भुगतान हो गया है। रिंग बनाकर रोका जाएगा लंपी रोग कृषि मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान व बिहार से यूपी में आई लंपी बीमारी गायों को संक्रमित कर रही है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए जिले के 520 गांवों में वैक्सीनेश किया जा चुका है, 504 गांव अभी बाकी हैं। इन गांवों में भी जल्दी ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। सोमवार से दस पशु चिकित्सकों की टीम लगाई गई है। जहां पर लंपी रोग पाया जाएगा, उसे रिंग बनाकर वहीं पर रोका दिया जाएगा। जीएसटी में सुधार से आम लोगों को फायदा कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को बड़ी सौगात दी है। नए जीएसटी स्लैब से लोगों पर कर का बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत खाने-पीने से लेकर बाइक और इलेक्ट्रिक उपकरणों की कीमतों में भारी कमी आएगी।