कन्या विवाह सहायता योजना में 48 श्रमिकों के बेटियों के हाथ होंगे पीले

देवरिया, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों का 1 मई को गोरखपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस योजना में जिले के 48 श्रमिकों के बेटियों के हाथ पीले होंगे। इसके लिए चयनित संबंधित पात्रों को विभाग द्वारा सूचित कर दिया गया है। मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कुल चार जनपदों के पात्र श्रमिकों की बेटियों की शादी होगी।श्रम विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना संचालित है। इस योजना का लाभ ऐसे श्रमिक को मिलता है जिसके पंजीयन का एक वर्ष पूर्ण हो चुका है और निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर रहे हों वे ही आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए सहज जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस योजना का लाभ देने के लिए 15 में तक श्रमिकों को आवेदन का मौका दिया गया था। जिसमें जिले भर से कुल 64 श्रमिकों ने आवेदन किया था। आवेदन के बाद विभाग द्वारा सत्यापन कराया गया था। जिसमें योजना का लाभ देने के लिए कुल 48 श्रमिकों का चयन हुआ है। 1 मई को गोरखपुर में होने वाले आयोजन में योजना का लाभ लेने के लिए चयनित श्रमिकों के बेटियों के हाथ पीले होंगे। मंडल स्तर पर होने वाले आयोजन में देवरिया के अलावा गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर के भी चयनित श्रमिकों की बेटियां सात फेरे लेंगी। मंडल स्तर पर कुल 200 का चयन हुआ है। गोरखपुर के चम्पा पार्क में कार्यकम का आयोजन होगा।श्रमिक के खाते भेजी जाएगी 85 हजार की धनराशि: इस योजना के तहत कुल एक लाख की धनराशि खर्च होती है। जिसमें पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी समारोह सम्पन्न होने के बाद श्रमिक के बैंक खाते में 85 हजार रुपए की एकमुश्त धनराशि भेजी जाती है। जबकि 15 हजार रुपए मेहमानों के खाने पीने में खर्च होता है।कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना संचालित है। इस योजना में कुल 48 श्रमिकों का चयन हुआ है। पंजीकृत पात्र श्रमिक योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित तिथि को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। किसी प्रकार की जानकारी के श्रमिक विकास भवन स्थित श्रम विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।स्कन्द कुमारसहायक श्रम आयुक्त