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मनरेगा से भुगतान 4 लाख, रिकवरी आदेश महज 30 हजार

मनरेगा से भुगतान 4 लाख, रिकवरी आदेश महज 30 हजार

संक्षेप:

Deoria News - देवरिया में मनरेगा योजना के तहत 4 लाख रुपये का भुगतान हुआ, जबकि जांच में केवल 30 हजार रुपये की रिकवरी का आदेश दिया गया। दो ग्राम पंचायतों ने एक ही सड़क पर कार्य दिखाकर 4.36 लाख रुपये का घोटाला किया। शिकायत के बाद जांच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

Mon, 3 Nov 2025 09:18 AMNewswrap हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया, निज संवाददाता। मनरेगा योजना में 4 लाख भुगतान किया गया है, जबकि जांच के बाद महज 30 हजार रिकवरी का आदेश हुआ। दो ग्राम पंचायतों ने मनरेगा से एक ही सड़क पर कार्य कराने के नाम पर धांधली की है। एक ने 2.41 लाख, दूसरे ग्राम पंचायत ने 1.95 लाख रूपये का भुगतान किया है। जांच के खिलाफ एक व्यक्ति ने मामले का अल्पीकरण करने की डीएम से शिकायत की है। तरकुलवा विकास खण्ड के ग्राम पंचायत नरायनपुर में वर्ष 2023-24 में मनरेगा योजना के तहत पिच सड़क से सेमरी राजवाहा तक चकबांध का 24 मई से 8 जून-23 तक निर्माण कार्य दिखाकर 700 मीटर का 2.41 लाख रूपये तथा ग्राम पंचायत नरहरपट्टी ने हंसराज गोंड के खेत से सेमरी राजवाहा नहर तक चकबांध पर मिट्टी कार्य 13 मई से 14 जून तक 900 मीटर दिखाकर 1.95 लाख का भुगतान किया गया।

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दोनों ग्राम पंचायतों ने एक ही सड़क पर कार्य दिखाकर करीब सवा चार लाख का बंदरबांट किया। शिकायत पर तरकुलवा के खण्ड विकास अधिकारी ने ब्लाक के अवर अभियंता, एडीओ आईएसबी व एपीओ मनरेगा की तीन सदस्यीय टीम से जांच करायी। अप्रैल-25 में तत्कालीन बीडीओ गुरू शरण श्रीवास्तव ने सीडीओ को जांच रिपोर्ट भेजी। इसमें मनरेगा कार्य में धांधली के लिए उक्त दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन जांच में मात्र 29773.44 रूपये अधिक भुगतान के दोषी पाये गये। दोनों ग्राम प्रधानों सलमा खातून व निर्मला देवी, सचिव दीनदयाल चौहान व सुनील कुमार पासवान तथा तकनीकी सहायक गिरीश नरायन कुशवाहा व ओकारनाथ तिवारी से एक समान 4963 रूपये की रिकवरी की संस्तुति की गयी। जांच में उक्त मामले का अल्पीकरण करने की रामपुर कारखाना के करनपुर पचफेड़ा निवासी अलकेन्द्र राव ने शपथ पत्र, जांच रिपोर्ट व सबूतों के साथ डीएम से की है। उन्होंने अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराने, दोषियों से पूरी धनराशि की रिकवरी, अल्पीकरण करने के दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है।