बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची से डीएम असंतुष्ट, फाइल लौटाया

देवरिया, निज संवाददाता। आपत्तियों के निस्तारण के बाद परीक्षा केन्द्रों की सूची को जनपदीय समिति ने अनुमति के लिए जिलाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे देखने के बाद जिलाधिकारी ने असंतुष्ट नजर आईं और फाइल को लौटा दिया। जिलाधिकारी ने समिति को आपत्तियों के अनुसार कुछ परीक्षा केन्द्रों को नजदीक बनाने का निर्देश दिए। यूपी बोर्ड द्वारा जारी हुए परीक्षा केन्द्रों की सूची पर 281 प्राप्त हुईं थी, जिसका निस्तारण कर अनुमति के लिए डीएम के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यूपी बोर्ड दसवीं व बारहवीं की परीक्षा 18 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित होनी है। परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जिले में 163 स्कूलों को प्रारंभिक परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

जिसमें राजकीय इण्टर कालेज व कस्तूरबा राजकीय बालिका इण्टर कालेज समेत 6 राजकीय, 105 वित्तपोषित एवं 52 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। परीक्षा केन्द्र बनाए गए इन स्कूलों की सूची को 30 नवंबर को बोर्ड द्वारा जारी किया गया, सूची जारी करने के साथ ही परिषद द्वारा चार दिसंबर तक परीक्षा केन्द्रों पर आपत्ति व प्रत्यावेदन मांगा गया था। जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के 281 आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें 155 आपत्तियों केवल परीक्षा केन्द्रों को नजदीक करने के लिए थीं। वहीं इसके अलावां 85 आपत्तियां उन विद्यालयों द्वारा दी गईं थीं, जिन्हे परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। जबकि अन्य आपत्तियां परीक्षा केन्द्रों के धारण क्षमता व एन्य समस्याओं को लेकर आईं। इन आपत्तियों की जांच कर निस्तारण के लिए तहसील स्तरीय समिति ने आख्या जनपदीय समिति को उपलब्ध कराया दिया। जिसके बाद जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति ने आपत्तियों का निस्तारण किया और बोर्ड को भेजने के लिए जिलाधिकारी से परीक्षा केन्द्रों पर अनुमति मांगी, लेकिन जिलाधिकारी प्राप्त हुए परीक्षा केन्द्रों की सूची पर असंतुष्ट रहीं और परीक्षा केन्द्रों की फाइल पर बिना हस्ताक्षर किए ही लौटा दिया। उन्होने दूर बने परीक्षा केन्द्रों को नजदीक बनाने के निर्देश दिए। विलम्ब हुआ तो निस्तारण में हुई दिक्कत परीक्षा केन्द्रों पर प्राप्त हुई आपत्तियों के निस्तारण के लिए 11 दिसम्बर तक बोर्ड द्वारा समय निर्धारित किया गया था। लेकिन जनपदीय समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण में विलम्ब कर दिया गया। जिसके कारण समिति ने आपत्तियों का निस्तारण जल्दबाजी में किया और परीक्षा केन्द्रों की दूरी पर ध्यान नहीं दिया।