आवंटित आवास निर्माण के लिए खोदी गई नींव को पटवाया

नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। आवंटित मुख्यमंत्री आवास का निर्माण अवैध रूप से वनभूमि में कराए जाने की सूचना पर सोमवार को वन विभाग सख्त हो गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खड़े होकर नींव को पटवा दिया है। जिससे लाभार्थियों में हड़कंप मच गया। काशी वन्यजीव प्रभाग रामनगर (वाराणसी) के जयमोहनी व मझगाई रेंज में अवैध रूप से वनविभाग की भूमि में करीब दो दर्जन आवास का निर्माण कराने के लिए नींव खोदी गई थी। जिसकी जानकारी पाकर वन विभाग ने सख्ती दिखलाते हुए तत्काल मौके पर पहुंच कर नींव का गड्ढा पटवा दिया है। वन क्षेत्राधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि मझगाई रेंज के दानोगढ़ा, बसौली, पड़हवा, गंगापुर, तेंदुआ व जयमोहनी रेंज के अतरवा एवं नरकटी ईत्यादि गांवों में सुनियोजित साजिश कर के मुख्यमंत्री आवास योजना के करीब दो दर्जन लाभार्थी मकान निर्माण कराने के लिए वन भूमि में नींव खोदवा रहे थे।

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर 25 मकानों की नींव को क्षतिग्रस्त कर के भूमि को पटवा दिया है। वहीं वनविभाग ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना गरीबों को छत देने के लिए है। वन भूमि को हड़पने के लिए नहीं है। रेंजर ने कहा कि अनेकों लाभार्थियों ने पूर्व में गैर-वन भूमि दिखाकर आवास की स्वीकृति ले लिया है। आवास आवंटित होने के बाद चालाकी से वन क्षेत्र में खुदाई शुरू कर के मकान निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। जो अवैध है। खण्ड विकास अधिकारी को भेजे गए चेतावनी पत्र में बताया गया है कि वन विभाग की मौजूदगी में भूमि का सीमांकन कराकर के राजस्व की भूमि होने पर ही आवास योजना का किश्त का आवंटन लाभार्थियों को किया जाना चाहिए। वन क्षेत्राधिकारी ने चेतावनी दिया है कि वन भूमि में कहीं पर भी अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू होने पर जेसीबी से ढहाने के साथ ही वन क्षेत्र में ईंट, बालू, गिट्टी या अन्य निर्माण सामग्री रखा हुआ पाए जाने पर जब्त कर के कानूनी कार्रवाई की जाएगी।