चंदौली में प्रतिदिन 4500 यात्री क्षमता का बनेगा अत्याधुनिक बस अड्डा
Chandauli News - चंदौली, वरिष्ठ संवाददाता। चंदौली को करीब 27 साल पहले जिला घोषित किया गया था
चंदौली, वरिष्ठ संवाददाता। चंदौली को करीब 27 साल पहले जिला घोषित किया गया था लेकिन तब से लेकर अब तक यहां रोडवेज बसों की सुविधा और परिवहन अड्डा नहीं बन पाया था। अब जल्द ही यहां के लोगों की मुराद पूरी होने वाली है। जिले से जमीन और शासन से धन मिलने के बाद शुक्रवार को यूपीएसआरटीसी के एमडी प्रभु नारायण सिंह ने अधीनस्थों के साथ चंदौली स्थित कलक्ट्रेट के पास चिह्नित जमीन का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक पीआर पांडेय और एआरएम उमाशंकर त्रिपाठी को फाइनल संशोधित डीपीआर एक सप्ताह में शासन को भेजने का निर्देश दिया। यह अत्याधुनिक परिवहन बस अड्डा प्रतिदिन 4500 यात्री क्षमताओं का होगा।

एमडी ने बताया कि आधुनिक बस स्टेशन पर स्वच्छता, यात्री सुविधा, इलेक्ट्रिक बस-फ्रेंडली व्यवस्था, सुरक्षित यातायात सर्कुलेशन और उच्च-स्तरीय यात्री सुविधाओं को प्रमुखता दी जाएगी। परियोजना का उद्देश्य चंदौली में एक आधुनिक उच्च गुणवत्ता वाला, यात्री-अनुकूल एवं तकनीकी दृष्टि से उन्नत बस स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। जिससे जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान एमडी ने भवन योजना, ड्राफ्ट डिज़ाइन की समीक्षा की। साथ ही डिजाइन को और अपडेट कर जल्द भेजने का निर्देश दिया। साथ ही तैयार ड्राफ्ट थ्री-डी डिजाइन एवं साइट प्लान का भी विस्तृत परीक्षण किया। आवश्यक संशोधनों जैसे प्रवेश-निकास में सुधार, बस सर्कुलेशन का संतुलन, ग्रीन क्षेत्र का बेहतर उपयोग और यात्री प्रतीक्षालय के डिजाइन पर निर्देश दिए गए। इसमें संशोधनों के उपरांत एमडी ने ड्राफ्ट डिजाइन को अंतिम रूप देने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही कार्यदायी संस्था को संशोधित एवं अंतिम डीपीआर अगले एक सप्ताह में शासन में को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ताकि इसे समय से अनुमोदित कर निविदा की कार्यवाही की जा सके। जिला प्रशासन की ओर से कलक्ट्रेट के पास कृषि विभाग की 4.17 एकड़ जमीन बस अड्डे के लिए चिह्नित कराते हुए शासन को भेज दिया गया था। इस पर करीब 22 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। चंदौली से वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, गोरखपुर सहित पूर्वांचल के अन्य शहरों में रोडवेज बस की सेवा लोगों को मिलने लगेगी। साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड एवं अन्य प्रांतों में आवागमन की सुविधा हो जाएगी।

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