भारतबंद के दौरान यूपी में दलितों पर हुए केस वापस होंगे, योगी सरकार की तैयारी

प्रदेश की योगी सरकार में रालोद कोटे से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2018 में एससी/एसटी एक्ट को लेकर हुए भारतबंद जनांदोलन के दौरान प्रदेश में दलितों पर दर्ज हुए 263 मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री योगी आदितयनाथ ने उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए जनहित में फैसला लेने का भरोसा दिलाया है।

मुजफ्फरनगर के पुरकाजी सुरक्षित सीट से रालोद विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने मंगलवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दो अप्रैल 2018 को दलित समाज के भारत बंद जन आंदोलन आह्वान के दौरान दलित समाज के लोगों पर प्रदेश भर में मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मुकदमों में तमाम लोगों को बेवजह आरोपी बना दिया गया। उन्होंने बताया गया कि प्रदेश में इस दौरान कुल 263 मुकदमे दर्ज हुए थे।

इनमें से सबसे ज्यादा 100 मुकदमे मेरठ में, मुजफ्फरनगर में 43, सहारनपुर में तीन, हापुड़ में 56, बुलंदशहर और बिजनौर में एक-एक मामले पंजीकृत हैं। मंत्री अनिल कुमार ने सीएम योगी से दलित समाज के व्यक्तियों पर प्रदेश के विभिन्न थानों में पंजीकृत हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर जनहित में विधि सम्मत फैसला लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सरकार इस बावत अगला कदम उठाएगी।

भारत बंद के दौरान हुए जनआंदोलन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज मुकदमों की संख्या इस प्रकार है।

जनपद और मुकदमों की संख्या

कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर 03

आगरा 16

प्रयागराज 02

गाजियाबाद 11

सहारनपुर 03

मुजफ्फरनगर 43

मेरठ 100

बुलंदशहर 01

हापुड़ 58

बिजनौर 01

आजमगढ़ 07

मऊ 01

औरेया 03

बहराइच 01

मथुरा 01

फिरोजाबाद 03

अलीगढ़ 02

रेलवे अनुभाग लखनऊ 04

रेलवे अनुभाग प्रयागराज 03