प्रदेश सरकार दे जमीन, रिंग रोड बनवा देंगे : गडकरी
रिंग रोड के निर्माण में पेच फंस गया है। शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक शर्त लगा दी है, जिसको लेकर रिंग रोड का निर्माण फंसता दिखाई दे रहा...
रिंग रोड के निर्माण में पेच फंस गया है। शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक शर्त लगा दी है, जिसको लेकर रिंग रोड का निर्माण फंसता दिखाई दे रहा है। उन्होंने मंच से कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करके दे तो केन्द्र सरकार रिंग रोड का निर्माण करा देगी।
जबकि इस मामले में पूर्व में ही प्रदेश सरकार इस मामले में धनराशि खर्च करने में अपने हाथ खींच चुकी है। बताते चलें कि नितिन गडकरी ने 29 सितंबर 2016 को नुमाइश ग्राउंड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉ. भोला सिंह के प्रस्ताव पर रिंग रोड की घोषणा की थी।
जिस पर जिला प्रशासन ने 952 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तेयार कर शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव पर आपत्ति लगाते हुए शासन ने फाइल वापस जिला प्रशासन को लौटाई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश सरकार इसमें कोई धनराशि खर्च नहीं करेगी।
जिला प्रशासन ने आपत्ति को निस्तारित करते हुए फाइल शासन को भेजी थी, जिसमें तमाम धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा व्यय करने की बात कही थी। इसी के आधार पर प्रदेश सरकार ने अनापत्ति देते हुए केन्द्र सरकार को फाइल भेजी थी। अब केन्द्रीय मंत्री ने मंच से कहा है कि प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण कर उन्हें सौंप दे तो केन्द्र सरकार रिंग रोड का निर्माण करा देगी।
26 किमी. प्रस्तावित है रिंग रोडबुलंदशहर। प्रस्तावित रिंग रोड की कुल लम्बाई लगभग 26 किलोमीटर होगी, जिसमें 7 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 34 के किमी 67 से 75 के बीच का भाग है शेष 19 किमी लंबाई में रिंग रोड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित होगा। प्रस्तावित 19 किमी लंबाई में 60 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण करना होगा भूमि अधिग्रहण में खर्च होंगे 500 करोड़बुलदंशहर।
भूमि अधिग्रहण में वर्तमान सर्किल रेट 110 लाख/हैक्टेयर का चार गुना मिलेगा, जो भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत लगभग रुपये 500 करोड़ होगी। 4 लेन निर्माण में होंगे 342 करोड़ खर्चशासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार इस मार्ग के 19 किमी लंबाई में 4 लेन निर्माण कार्य पर लगभग 342 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा वृक्षों, बागों, टेलीफोन, बिजली लाइन शिफ्टिंग में 20 करोड़ व्यय होंगे। पूरे प्रोजेक्ट में 952 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव तैयार किया गया था।