बुलंदशहर। संवाददाता
निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट को समय और गुणवत्ता से पूरा कराने के लिए सरकार व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी करने जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की तरह अन्य निर्माण संबंधी सभी विभागों और संस्थाओं में ई-गवर्नेंस वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा।
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह व्यवस्था संबंधित विभागों के लिए अनिवार्य है। साथ ही विभागों को एक सप्ताह में अपनी सहमति आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को भेजने को कहा है। सभी विभाग समय-सारिणी बनाकर ई-गवर्नेंस वक्र्स मैनेजमेंट सिस्टम प्राथमिकता से लागू कराएं। इसके अलावा संबंधित विभागों के अधीन सभी कार्यदायी संस्थाओं में भी इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है।
क्या है ई-गवर्नेंस वक्र्स मैनेजमेंट
बुलंशहर। यह सॉफ्टवेयर विभागीय मैनुअल के अनुसार काम करता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक डेटा का रखरखाव और निगरानी करता है। मात्र, गुणवत्ता व समय-सीमा पर इंटेलिजेंट चेक रखने के साथ यह भौतिक और वित्तीय प्रगति को भी ट्रैक करता है। भौतिक प्रगति के फोटोग्राफ रिकॉर्ड करता है व प्रत्येक मेजरमेंट के डेटा का डिजिटल रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर सभी यूजर्स जैसे जेई, एई, एकाउंटेंट, ठेकेदार के एक्शन का लॉग रखता है और मेजरमेंट बुक में संशोधन व परिवर्तन से संबंधित तिथि, समय को भी दर्ज करता है।
