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अपात्र थानेदारों की पहुंच के सामने बेमानी हुआ डीजीपी का आदेश

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जिले से पूर्व एसएसपी को जिन नियमों को दरकिनार कर अपात्र थानेदारों को चार्ज देने की वजह से हटाया गया, वह अपात्र थानेदार अभी भी सीटों पर जमे हुए हैं। कभी पर्वों की आड़ लेकर तो कभी नए इंस्पेक्टरों के आने की बात कहते हुए अपात्र थानेदारों को अभयदान दिया जा रहा है। करीब दस थाना-कोतवाली प्रभारी ऐसे हैं, जिन्हें मानकों की धज्जियां उड़ाकर चार्ज दिया गया है। अपात्र थानेदारों की पहुंच के सामने डीजीपी का आदेश भी बेमानी साबित हो गया है।जिले में थाना-कोतवाली प्रभारियों की नियुक्ति में बीते कुछ माह के दौरान जमकर मनमानी की गई। तत्कालीन एसएसपी द्वारा तमाम मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए उन निरीक्षक एवं उपनिरीक्षकों को चार्ज थमा दिए, जो कहीं से इसके लिए योग्य ही नहीं थे। थानेदारों की नियुक्ति में शासनादेशों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इसके चलते 3 अगस्त को शासनस्तर से जिले के तत्कालीन एसएसपी एन.कोलांचि को निलंबित कर दिया गया। उनके स्थान पर आईपीएस संतोष कुमार सिंह को चार्ज दिया गया। इसके बाद 8 अगस्त को डीजीपी द्वारा थाना-कोतवाली में चार्ज देने संबंधी नया सर्कुलर भी जारी कर दिया। पूरे मामले का रोचक पहलू यह है कि जिस वजह से आईपीएस एन.कोलांचि को हटाया गया, वहीं थानेदार अभी भी चार्ज पर जमे हुए हैं। प्रतिकूल प्रविष्टि पर किसी भी उपनिरीक्षक-निरीक्षक को चार्ज न देने का आदेश है। जिले में तीन थानेदार ऐसे हैं, जो प्रतिकूल प्रविष्टि मिली होने के बावजूद चार्ज पर हैं। चार्ज लेने के करीब 20 दिन बाद भी नवागत एसएसपी अपात्र थानेदारों को नहीं हटा सके हैं। कभी पर्वों तो कभी नए इंस्पेक्टरों के आने की बात कहते हुए अपात्र थानेदारों को अभयदान दिया जा रहा है। पुलिस विभाग में चर्चा है कि अपात्र थानेदारों की पहुंच के चलते डीजीपी के आदेश तक का पालन नहीं किया जा रहा है। जिले में चार्ज पर मौजूद थानेदारों का रिकार्ड जांचा जा रहा है। उच्चाधिकारियों से नए इंस्पेक्टरों की डिमांड की गई है। जल्द ही अपात्र थानेदारों को हटाया जाएगा।- संतोष कुमार सिंह, एसएसपीनए सर्कुलर को भी किया दरकिनारहाल ही में डीजीपी द्वारा भी नया सर्कुलर जारी कर नियमों के तहत ही थानेदारों की नियुक्ति करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद अपात्र इंस्पेक्टरों को चार्ज से न हटाया जाना चर्चा का विषय बन चुका है।

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  • Web Title:DGP s order in front of ineligible police officers reach