पंचायतों में प्रधान बने रहें प्रशासक, विस्तार की मांग, दिया ज्ञापन

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने आगामी पंचायत चुनावों में संभावित देरी को देखते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाई है। संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रशासकों की नियुक्ति के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन जिला पंचायत अध्यक्ष डा.अंतुल तेवतिया को सौंपा गया। बुधवार को जिला पंचायत सभागार में प्रधानों की बैठक को संबोधित करते हुए संगठन जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल आगामी 26 मई और 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। प्रतिनिधियों को कार्यकाल बढ़ाया जाए।

ज्ञापन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वहां विपरीत परिस्थितियों में भी लोकतांत्रिक निरंतरता बनाए रखने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रशासनिक दायित्व सौंपे गए थे। यदि कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो इससे ग्रामीण विकास के कार्यों में गति बनी रहेगी और जनता में सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। इस मौके पर राजकुमार, लियाकत, राजेश, प्रमोद, पदम सिंह, ताराचंद, रकम सिंह, उदय सिंह, अंजू देवी, जगदीश प्रसाद, प्रेमपाल सिंह, प्रवेश कुमार, लक्ष्मण शर्मा, सत्यभान आदि मौजूद रहे।