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हिंदी न्यूज़ उत्तर प्रदेश बुलंदशहरजिले के 48 राजकीय स्कूलों को मिलेगी वाई-फाई सेवा

जिले के 48 राजकीय स्कूलों को मिलेगी वाई-फाई सेवा

हिन्दुस्तान टीम,बुलंदशहरNewswrap
Mon, 29 Nov 2021 03:20 PM
जिले के 48 राजकीय स्कूलों को मिलेगी वाई-फाई सेवा

राजकीय माध्यमिक स्कूलों को अब फ्री में वाई-फाई सेवा मिलेगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों में यह सुविधा होगी और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। जिले में 48 स्कूलों को यह सुविधा मार्च माह तक मिल जाएगी, शासन द्वारा सभी राजकीय स्कूलों की रिपोर्ट डीआईओएस से मांगी है। एक स्कूल पर 60 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। वाई-फाई से जुड़ने के बाद स्कूलों में सभी कार्य भी ऑनलाइन हो जाएंगे।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय स्कूलों की दशा को सुधारा जा रहा है। शासन द्वारा हाल ही में स्कूलों के सौन्र्दीयकरण को लेकर रिपोर्ट मांगी है और अब इसके लिए जल्द बजट जारी होने की उम्मीद है। मगर अब शासन द्वारा राजकीय स्कूलों को एक और सौगात दी जा रही है, रमसा के अंतर्गत सभी राजकीय स्कूलों को वाई-फाई सेवा दी जाएगी और स्कूलों को सीधे रमसा से जोड़ा जाएगा। स्कूलों में इंटरनेट न होने के कारण शिक्षकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, और अधिकांश कार्य साइबर कैफों से होते हैं। स्कूलों में कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो सीधे इनमें वाई-फाई लगने के बाद यह विद्यालय पूरी तरह से हाईटेक हो जाएंगे। बताया गया कि मार्च तक स्कूलों में वाई-फाई लगाने के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। शासन द्वारा स्कूलों में वाई-फाई लगाने को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। एक स्कूल पर करीब 60 हजार रुपये की राशि खर्च होगी इसका पूरा खर्चा रमसा करेगा।

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जिले में 48 राजकीय स्कूल

जिले में 48 राजकीय विद्यालय हैं और इनका संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा होता है। इसमें 26 हाईस्कूल तो 22 इंटर कॉलेज हैं। ऐसे में इन स्कूलों में वाई-फाई लगने के बाद स्कूल हाईटेक हो जाएंगे और फिर अधिकांश कार्य स्कूलों में होंगे। इसके अलावा स्कूलों के बच्चों को शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा करा सकेंगे और उन्हें बोर्ड परीक्षा या फिर अन्य जानकरियां भी इंटरनेट के माध्यम से मिलती रहेंगी।

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कोट ---

रमसा के अंतर्गत राजकीय स्कूलों में वाई-फाई की सुविधा होगी। शासन स्तर से इस पर कार्यवाही चल रही है। दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। शासन से इसके लिए बजट जारी होगा। फिलहाल अभी कोई आदेश व बजट नहीं आया है।

-शिवकुमार ओझा, डीआईओएस

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