मनरेगा ऑपरेटर को कार्यमुक्त, गंभीर आरोपों के बाद विभागीय कार्रवाई

विकास खंड कार्यालय में तैनात मनरेगा ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से मनरेगा के सभी कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया गया है। विभाग की ओर से पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस में उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार जारी आदेश में कहा गया है कि सहदीप कुमार द्वारा अपना नियुक्ति पत्र अथवा अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके कार्य करने की वैधता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के जॉब कार्ड समय पर तैयार न करने, मृत मनरेगा श्रमिकों के नाम सूची से न हटाने, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के जॉब कार्ड मनमाने ढंग से हटाने तथा लाभार्थियों को 90 दिनों की मजदूरी का लाभ न दिलाने जैसे आरोप भी दर्ज किए गए हैं।

कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं

आदेश में यह भी उल्लेख है कि कार्यालय स्टाफ को जान-माल की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने उन्हें सरकारी कार्य के लिए अनुपयुक्त मानते हुए मनरेगा के सभी कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश जारी होने के बाद यदि कार्यालय के कंप्यूटर, अभिलेख या अन्य सरकारी रिकॉर्ड से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। खंड विकास अधिकारी सी.पी. पांडे द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई 24 जून 2026 से प्रभावी कर दी गई है。

कोट

कारण बताओ नोटिस का निर्धारित समय में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर नियमानुसार मनरेगा ऑपरेटर को कार्यमुक्त किया गया है।

--सीपी पांडे, खंड विकास अधिकारी हल्दौर