सर्किल रेट से नहीं हाईवे के पास की जमीनों के रेट से मिले मुआवजा

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News - बिजनौर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच और लघु सचिवालय की मांग की। साथ ही किसानों की जमीन के मुआवजे को उचित दर पर देने और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने की भी मांग की गई।

सर्किल रेट से नहीं हाईवे के पास की जमीनों के रेट से मिले मुआवजा

बिजनौर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिजनौर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। डीएम को दिए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच और लघु सचिवालय की मांग की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश महासचिव कैलाश लांबा और जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने ज्ञापन में कहा कि औद्योगिक गलिहारे में जाने वाली किसानों की जमीन का मुआवजा सर्किल रेट से नहीं हाईवे व प्रतिष्ठानों के पास से लगी जमीनों के रेट से मिले। साथ ही एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाए।ज्ञापन देने वालों में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार, पूर्व अध्यक्ष यशपाल सिंह, जिलाध्यक्ष विनोद कुमार बिट्टू, प्रदेश महासचिव कैलाश लांबा, राजपाल भगत आदि मौजूद रहे।

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