ईरान पर हमले के विरोध में सीपीआई-एम ने किया प्रदर्शन

Mar 02, 2026 10:12 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News - सीपीआई-एम ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए कथित हमले के खिलाफ स्योहारा में ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। ज्ञापन में मांग की गई कि भारत सरकार ईरान के समर्थन में स्पष्ट रुख अपनाए और हमले की कड़ी निंदा करे।

ईरान पर हमले के विरोध में सीपीआई-एम ने किया प्रदर्शन

स्योहारा। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) की ओर से अमेरिका तथा इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए कथित हमले के विरोध में स्योहारा में ज्ञापन दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी स्योहारा को सौंपते हुए इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। ज्ञापन में कहा गया कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर गैरकानूनी तरीके से ईरान पर हमला किया, जिसमें आम नागरिकों की जान गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को भी शहीद कर दिया गया, जिसे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर घटना बताया। सीपीआई(एम) नेताओं का कहना है कि यह हमला ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों का खुला उल्लंघन है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को नजरअंदाज करते हुए सैन्य कार्रवाई की, जो वैश्विक शांति और कूटनीतिक प्रयासों के विरुद्ध है। पार्टी पदाधिकारियों ने अमेरिका पर ‘साम्राज्यवादी सोच’ अपनाने और ताकत के बल पर संप्रभु देशों को धमकाने का आरोप लगाया। ज्ञापन में वेनेजुएला और क्यूबा के संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि विश्व स्तर पर दबाव की राजनीति बढ़ रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यह हमला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के तुरंत बाद हुआ, जिसे लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। भारत सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि भारत सरकार ईरान पर हुए हमले की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा करे, ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाए, भारत अपनी विदेश नीति के तहत मित्र राष्ट्र ईरान के समर्थन में स्पष्ट रुख अपनाए, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर शांति और कूटनीति का समर्थन किया जाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि भारत हमेशा से शांति, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का समर्थक रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर निर्णायक पहल करनी चाहिए। ज्ञापन पर स्थानीय पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।

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