Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Big housing schemes soon in 4 cities of UP including Lucknow know the plan of Yogi government

लखनऊ समेत यूपी के 4 शहरों में जल्द बड़ी आवासीय योजनाएं, जानिए योगी सरकार का प्लान

  • योगी सरकार लखनऊ समेत यूपी के 4 शहरों में जल्द बड़ी आवासीय योजनाएं लाने जा रही है। इसके प्लान तैयार किया गया। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे शहरों में योजनाएं लाई जाएंगी।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाता।Mon, 3 Feb 2025 08:39 AM
share Share
Follow Us on
लखनऊ समेत यूपी के 4 शहरों में जल्द बड़ी आवासीय योजनाएं, जानिए योगी सरकार का प्लान

योगी सरकार शहरों में लोगों की जरूरतों के आधार पर अब बड़ी आवासीय योजनाएं लाने के लिए विकास प्राधिकरणों को मदद करने जा रही है। इसके सरकार ने प्लान तैयार किया है। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे शहरों में योजनाएं लाई जाएंगी। इसके लिए विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाते हुए शासन को उपलब्ध कराना होगा। जमीन मिलने की राह आसान होने पर शासन स्तर से विकास प्राधिकरणों को मदद दी जाएगी।

प्रदेश के अधिकतर विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक समाप्त हो रहा है। आवास विभाग विकास प्राधिकरणों को जमीन लेने के लिए पैसे दे रहा है। इन पैसों को विकास प्राधिकरणों को योजनाओं से होने वाली आय से वापस करना होगा। अभी तक छोटी-छोटी योजनाओं के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। उच्च स्तर पर सहमति बनी है कि बड़े शहरों में अगर भूमि की व्यवस्था हो जाती है तो उन्हें पैसे दिया जाए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया है। शासन स्तर पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। किसानों की किसी तरह की आपत्ति न होने पर भूमि अधिग्रहण के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पैसे दिया जाएगा।इसके साथ ही अन्य बड़े विकास प्राधिकरणों से कहा गया है कि वे भूमि अधिग्रहण के संबंध में तैयारियां करें। यह देखें कि उनके यहां कितनी बड़ी जमीनें मिल सकती हैं।

ये भी पढ़ें:अवधेशानंद ने कुंभ के लिए की सरकार की तारीफ, बोल-विरोध कर रहे राजनीति से प्रेरित

फ्लैटों के साथ भूखंड भी आवंटित किए जाएंगे

योगी सरकार नई योजनाओं में फ्लैटों के साथ ही भूखंड भी आवंटित किए करेगी। अधिकतर विकास प्राधिकरणों के पास जमीन न होने के चलते वे केवल अपार्टमेंट बना रहे हैं, इनमें से कुछ फ्लैट तो बिक जाते हैं और अधिकतर खाली पड़े रहते हैं। विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के अधिकतर भूखंड बेचे जाएं और फ्लैट बड़े बनाए जाएं, जिससे उच्च वर्ग के लोग इसे खरीद सकें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें