बड़ी सहूलियत : यूपी ने खत्म किए 4,600 से अधिक नियम-कानून

यूपी ने कारोबारी सुगमता अभियान के तहत 4600 से अधिक नियम, उपनियम व कानून खत्म कर दिए हैं जबकि देश भर में कुल 42,349 अनुपालन कम किए गए हैं। इनमें से 2,943 केंद्र सरकार द्वारा तथा 39,406 विभिन्न राज्यों से हैं।

केंद्र सरकार के औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सहयोग से गुरुवार को यहां एक होटल में हुई क्षेत्रीय वर्कशॉप में तथ्य सामने आए। वर्कशॉप में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दिल्ली, बिहार तथा झारखंड के अधिकारी भी शामिल हुए। डीपीआईआईटी के उप-सचिव भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि नौ वर्षों में बिहार तथा दिल्ली थ्राइविंग बिज़नेस ईकोसिस्टम के रूप में उभरे हैं, जबकि झारखंड आकांक्षी श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश ने सुधारों की 100 फीसदी कार्यान्वयन दर प्राप्त की है। इसे अचीवर स्टेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसके उपरांत झारखंड 95.17%, बिहार 86.07% तथा दिल्ली 63.92% पर है।

प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग अनिल कुमार सागर ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उद्यमिता को प्रोत्साहन प्राप्त होता है, निवेश आकर्षित होता है, रोजगार सृजित होते हैं, सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार कम होता है। इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि निवेश मित्र-सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से 490 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बिहार उद्योग विभाग के निदेशक विवेक रंजन मैत्रे, झारखंड के सिंगल विंडो सिस्टम के महाप्रबंधक संजय साहू दिल्ली के विशेष आयुक्त उद्योग रणजीत सिंह ने अपने राज्यों में निवेशकों के लिए किए कामों को साझा किया। राज्यवार प्रस्तुतियों में व्यवसाय सुधारों एवं अनुपालन भार को कम करने की गुड प्रैक्टिसेस को प्रदर्शित किया गया।