लंबित मामलों का प्राथमिकता से हो निस्तारण: एडीएम

ज्ञानपुर। निज संवाददाता

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा बैठक सोमवार को अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने विभागीय अधिकारियों संग ली। जिले में मामला ज्यादा लंबित होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्राथमिकता से निस्तारण करने का निर्देश दिया। चेताया कि इस कार्य में किसी स्तर से लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई होना तय है।

इस दौरान एडीएम ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना में लाभ पाने के लिए पात्र होना जरुरी है। पात्र यूपी का निवासी हो और अधिकतम दो बच्चे हों। लाभार्थी का वार्षिक आय तीन लाख से कम होना चाहिए। महिला कल्याण व जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा पात्रों का चयन कर उन्हें लाभांवित कराया जाए। जन-जन को योजना के प्रति जागरुक करना अत्यंत जरुरी है। प्रथम श्रेणी में जन्म लेने वाली बालिकाओं को दो हजार, द्वितीय श्रेणी जन्म के एक वर्ष बाद एक हजार, पांच वर्ष में तृतीय श्रेणी के रुप में दो हजार, कक्षा छह में जाने पर दो हजार एवं नौ में प्रवेश करने पर तीन हजार एक मुश्त दिया जाता है। वहीं, कक्षा दस व बारहीं या दो वर्ष से अधिक डिप्लोमा कोर्स एवं स्नातक में प्रवेश लेने पर पांच हजार रुपया कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलता है। चेताया कि जो भी मामले लंबित पड़ हैं उसका प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाना अत्यंत जरुरी है। इस मौके पर शिल्पा शुक्ला, राजकुमार गुप्ता, धर्मेंद्र यादव आदि मौजूद थे।

इन अधिकारी का इतना है लंबित मामला

ज्ञानपुर। एडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि उप जिलाधिकारी औराई का 21, एसडीएम भदोही 207, एसडीएम ज्ञानपुर 48, डीआईओएस के 14, बीएसए के चार मामले लंबित पड़े हैं। खंड विकास अधिकारी अभोली के 248, औराई के 418, भदोही का 243, डीघ का 235, ज्ञानपुर का 252 व बीडीओ सुरियावां का 312 मामले लंबित हैं। इसी तरह एबीएसए अभोली का चार, औराई के 23, भदोही के 170, डीघ के छह, ज्ञानपुर 37 व खंड शिक्षा अधिकारी सुरियावां का 32 मामला लंबित पड़ा है।