कलक्ट्रेट पर शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने सौंपा पत्रक

ज्ञानपुर, संवाददाता। तीन सूत्रीय मांग लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने पत्रक सौंपा। मांग के समर्थन में पदाधिकारियों ने आवाज मुखर की। शिक्षकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कराने पर बल दी गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक संघा परिषदी (एनसीटीई) की अधिसूचना 23 अगसत 2010 के तहत स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां मान्य की गई थीं। वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जिन्हें टीईटी से छूट दी गई थी। वर्ष 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक जिनके लिए एक निश्चित अवधि में टीईटी करना अनिवार्य किया गया था।

न्यायालय के इस निर्णय में इस तथ्य को अनदेखा कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2010 ासे पूर्व वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवा भी असुरक्षित हो गई है। इस निर्णय से देश भर में करीब बीस लाख शिक्षकों में गहन चिंता और असमंजस की स्थिति बन गई है। कहा कि न्यायालय का यह निर्णय केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाए। वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्ति शिक्षकों पर यह लागू न की जाए। वैध नियमों के तहत नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संग गरिमा सुनिश्चित की जाए। लाखों शिक्षकों को सेवा समाप्ति अथवा आजीविका संकट से बचाने को जरूरी नीतिगत अथवा विधायी कदम शीघ्र उठाए जाएं। इस मौके पर अध्यक्ष धीरज सिंह, संगठन मंत्री रितेश तिवारी, प्रतीक मालवीय, सुरेश मौर्य, क्रांतिमान शुक्ला आदि उपस्थित थे।