सुशासन सप्ताह: 91 ग्राम पंचायतों में लगा ग्राम चौपाल
Bhadoni News - ज्ञानपुर में प्रशासन गांव की ओर के तहत 91 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। डीएम शैलेश कुमार के निर्देशन में ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया गया। शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई और ऑनलाईन सेवाओं की वृद्धि पर जोर दिया गया।
ज्ञानपुर, संवाददाता। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर के तहत शनिवार को जिले के 91 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन हुआ। डीएम शैलेश कुमार के मार्गदर्शन एवं सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल के पर्यवेक्षण में जिले के समस्त ब्लॉकों में आयोजित कैंप में ग्रामीणों की समस्याओं को सुन प्राथमिकता से निस्तारण कराने को निर्देशित किया गया। इस दौरान डीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन लाने के उद्देश्य प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया गया है। जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराना ही इसका उद्देश्य है। ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित सुशासन सप्ताह विशेष कैंप में शासन स्तर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई।
ऑनलाईन सर्विस डिलिवरी के तहत सेवाओं में वृद्धि करते हुए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु, कुटुम्ब रजिस्टर, पेंशनो, फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र से लाभान्वित कराने पर बल दिया गया। सीडीओ ने बताया कि समस्त ब्लॉकों के कुल 91 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल आयोजित हुआ। अभोली ब्लॉक के दस गांव, औराई ब्लॉक के 22 गांव, भदोही ब्लॉक के 19, डीघ ब्लॉक के 20, ज्ञानपुर ब्लॉक के दस, व सुरियावां ब्लाक के दस समेत कुल 91 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल आयोजित हुआ। विशेष कैंप में बीडीओ, एडीओ पंचायत, ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद होकर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने का भरोसा दिए। ग्राम चौपाल का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों में कार्यों का निरीक्षण कर किया गया। इसमें अमृत सरोवर का अवलोकन करते हुए मनरेगा योजना, वरासत, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं जमीनी संबंधी शिकायत, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, आवास, फार्मर रजिस्ट्री कैम्प, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व ग्रामीणों से संवाद करके सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सीडीओ निर्देशित किए कि ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। इसमें किसी स्तर से लापरवाही की शिकायत मिली तो मामले को संज्ञान में लेकर सख्त कार्रवाई होना तय है। शासन से संचालित योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित किया जाए।

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