पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर गरजे कोटेदार

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के आह्वान पर शहर के नेशनल-रजपुरा बाईपास मार्ग स्थित पूर्ति निरीक्षक कार्यालय के समक्ष शनिवार को कोटेदारों ने आठ सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐलान किया कि इस माह न तो अनाज का उठान किया जाएगा और न ही वितरण। जब तक सरकार मांगों पर विचार नहीं करती विरोध जारी रहेगा। नारेबाजी के बाद संबंधित अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया। 

प्रदर्शनकारियों ने दूसरे राज्यों की भांति तीन हजार रुपए मानदेय या 250 रुपए प्रति कुंतल कमिशन देने की बात कही। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों/सदस्यों का सत्यापन नियंत्रण समाप्त कर विभागीय स्तर पर किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत डोर स्टेप डिलवेरी लागू किया जाए। हैंडलिंग व्यय (लदाई/उतराई) का भुगतान वर्ष 2013 के पहले जैसा विभागीय स्तर पर किया जाए। पूर्व का बकाया, शेष भुगतान तत्काल कराया जाए, गोदाम में शत प्रतिशत खाद्यान्न तौल कराया जाए, साथ ही बोरी का वजन दिया जाए। दुकानदारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जितने भी कोटेदारों पर मुकदमा दर्ज है, उसे वापस लिया जाए। 

ब्लाक अध्यक्ष प्रवीन त्रिपाठी ने बताया कि जब तक मांगों पर सरकार विचार नहीं करती, तब तक न तो अनाज का उठान किया जाएगा और न ही वितरण। ऐसे में जनता को होने वाली परेशानियों के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उपेक्षा करने का आरोप मढ़ा गया। इस मौके पर हीरालाल मौर्य, कंहैया लाल, रामजी, सभाशंकर, नितेश मौर्य, सुनील कुमार, रविंद्र कुमार, शेषमणि, रमेश सिंह, वीर बहादुर, रामधारी यादव आदि रहे।