पेंशनर्स के वर्गीकरण का नया कानून मंजूर नहीं
Basti News - बस्ती में संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति ने आरके पांडेय के नेतृत्व में 16 संगठनों के साथ काला फीता बांधकर विरोध दिवस मनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें पेंशनर्स के वर्गीकरण के नए कानून को वापस लेने की मांग की। सेवानिवृत्त शिक्षकों के हित में कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भी मांग की गई।

बस्ती, निज संवाददाता। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के मंडल संयोजक आरके पांडेय के नेतृत्व में बुधवार को 16 संगठनों के पदाधिकारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध दिवस मनाया। डीएम के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि पेंशनर्स के वर्गीकरण का नया कानून सरकार वापस ले। इस कानून से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के सह संयोजक रामबहोर मिश्र ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नया कानून लाकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्गीकरण कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मांग किया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के हित में कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने कहा कि शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ हैं और उनकी न्यायोचित मांगों को लेकर हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। कार्यक्रम में आरके पांडेय, मस्तराम वर्मा, जलालुद्दीन कुरेशी, शिवकुमार तिवारी, राममिलन वर्मा, रक्षाराम वर्मा, रामफेर यादव, दानबहादुर दूबे, लक्ष्मी गुप्ता, हरिशर्मा द्विवेदी आदि ने संबोधित किया। इस दौरान एएन सिंह, डीएन दूबे, रामनरायन उपाध्याय, बद्री प्रसाद चौधरी, मदन मोहन चौधरी, जयंत्रीधर दूबे, रामसागर चौधरी, रामपलट, राम सहाय, ब्रम्हदत्त पांडेय, निर्मल प्रसाद, कृपाशंकर चौधरी, वीपी सिंह, उदयभान दूबे, राधेश्याम, दयाराम पांडेय व अन्य शामिल रहे।
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