सीडीओ ने बीडीओ को रोका वेतन, विभागीय कार्रवाई की चेतावनी

बस्ती । सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने बीडीओ सदर शिवमणि को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस में 10 बिन्दुओं पर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की बात कही है। बीडीओ को दिए शोकॉज में सीडीओ ने कहा कि सदर ब्लॉक में अधिकांश योजनाओं की प्रगति खराब रहती है। फॉर्मर रजिस्ट्री की वीसी में प्रतिभाग नहीं किया। बैठक के दिन ब्लॉक मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं थे। इस समय निर्वाचन का कार्य चल रहा है। आप बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय छोड़कर चले गये। यह सरकारी सेवा निवायमावली के विपरीत है, इसलिए अग्रिम आदेश तक वेतन रोका जाता है।

मनरेगा में श्रमिकों की ई-केवाईसी की प्रगति खराब है। सदर ब्लॉक जनपद में सबसे खराब प्रगति वाले ब्लॉकों में पहले स्थान पर है। ग्राम पंचायत रोजगार दिवस के आयोजन की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। ब्लॉक में सात में एक भी अन्नपूर्णा भवन पूर्ण नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवरों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। मनरेगा मजदूरी मद में सबसे अधिक 18.69 प्रतिशत भुगतान में देरी है। मनरेगा के 908 कार्य अपूर्ण है। निरीक्षण कर निर्धारित आख्या नहीं दी गई। न्याय पंचायत स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण नहीं कराया गया है। मनरेगा के फोटोग्राफ अपलोड में काफी विसंगतियां हैं। सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने बीडीओ सदर शिवमणि को दिए पत्र में कहा कि दो दिन में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध करा दें। इसमें किसी प्रकार के विलम्ब की स्थिति में यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। ऐसे में एक पक्षीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। इसकी सूचना डीएम, सीटीओ, डीसी मनरेगा, पीडी डीआरडीए को दी गई है। --- कई बिन्दुओं पर मांगा स्पष्टीकरण, नहीं दिया जवाब वृहद गो संरक्षण केन्द्र कोईलपुरा में केयर टेकर का मानदेय भुगतान नहीं किया गया, जबकि कई बार निर्देश दिया। ब्लॉक में संचालित योजनाओं में रुचि नहीं लेकर उदासीनता व लापरवाही बरती जा रही है। पौधरोपण कार्य में कार्य में रुचि नहीं लेने, श्रमिकों को समय से भुगतान की कार्रवाई नहीं करने, डीएससी एक्टीवेशन में काफी शिथिलता बरतने, डीएम की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने, डिजिटल क्राप सर्वे, फेमिली आईडी में सबसे खराब प्रगति, ई-आफिस का संचालन नहीं करने, सीएम डैशबोर्ड में व्यय पूरा नहीं होने, प्री मानसून के सापेक्ष शत प्रतिशत कुओं के जल स्तर का डाटा अपलोड नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। अभी तक एक भी स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी की प्रथम किश्त नहीं भेजने, पीडी ने इस संबंध में निर्देश दिया, लेकिन अनुपालन नहीं हुआ। आयुक्त के निर्देश बाद भी मॉडल आवास बनाने की धनराशि नहीं देने पर स्पष्टीकरण मांगा गया। विकास भवन में गोवंश संरक्षण की समीक्षा के दौरान कैटल कैचर वाहन का संचालन प्राइवेट ड्राइवर से कराने, गोआश्रय स्थल पर स्थापित सीसीटीवी कैमरे की सिम रिचार्ज नहीं कराने पर भी शोकॉज दिया गया था। वृहद गोसंरक्षण केन्द्र कोइलपुरा की व्यवस्था खराब होने, एग्री स्टैक के फार्मर रजिस्ट्री में ब्लॉक की खराब प्रगति पाए जाने पर दिए गए नोटिस का जवाब नहीं दिया।