शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री से गुहार

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिलाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में सोमवार शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में एक सितंबर को पारित किए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यह आदेश लाखों सेवारत शिक्षकों की सेवा और आजीविका पर सीधा संकट है। सभी ने मांग कि यह निर्णय केवल भावी नियुक्तियों पर लागू किया जाए। 15-20 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर नई शर्तें थोपना अन्यायपूर्ण है। इस दौरान महामंत्री सुनील कुमार शर्मा, जिला संगठन मंत्री सत्यार्थ पाराशरी, कोषाध्यक्ष परीक्षित गंगवार, लाल दीक्षित, शरद दीक्षित, उषा देवी, पारुल चंद्रा, डॉ. शिखा अग्रवाल, शालिनी सक्सेना आदि रहे।

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने सौंपा छह सूत्री मांग पत्र सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता पर दिए आदेश पर उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसीएम को दिया। ज्ञापन में बताया कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें केवल महाराष्ट्र, तमिलनाडु सरकार ही पक्षकार थी, जबकि उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेश पार्टी नहीं थे l न्यायालय के इस देशव्यापी निर्णय से प्रदेश के करीब ढाई लाख शिक्षक परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस दौरान प्रांतीय महिला उपाध्यक्ष बीना, मंडल अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, महामंत्री तेजपाल मौर्य, कोषाध्यक्ष काशीराम, मीनाक्षी, कल्पना, अमिता, रेखा, मीरा, राजेश आदि रहे। आज सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में जुटेंगे शिक्षक सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्यता को लेकर आदेश में सुधार की मांग के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जिले के शिक्षक सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में मंगलवार को एकत्र होंगे। जिलाध्यक्ष शिवस्वरूप शर्मा ने बताया कि दोपहर तीन बजे कलेक्ट्रेट जाकर सभी डीएम को ज्ञापन देंगे।