यूपी : सरकार से अभिभावकों को झटका, शासन ने फीस जमा करने का दिया आदेश

सरकार से फीस माफी की गुहार लगा रहे अभिभावकों को झटका लगा है। शासन ने नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे और समर्थ अभिभावकों से फीस जमा करने को कहा है। अक्षम अभिभावकों से लिखित प्रार्थना पत्र लेकर आसान किस्तों में फीस लेने की बात कही गई है। हालांकि फीस जमा ना होने पर भी किसी का नाम नहीं काटा जाएगा।

अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कतिपय अभिभावक जो नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं वह भी शासनादेश के अनुसार मासिक रूप से फीस जमा नहीं कर रहे हैं। नियमित वेतन भोगी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य सक्षम अभिभावक प्राथमिकता के आधार पर मासिक शुल्क जमा करें। लॉकडाउन के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे अभिभावक यदि खुद को असमर्थ मानते हैं तो एक लिखित प्रार्थना पत्र स्कूल में दें। स्कूलों से कहा गया है कि वह प्रार्थना पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आसान किस्तों में फीस लें।

फीस जमा नहीं होने पर भी नहीं कटेगा नाम

फीस जमा करने के आदेश के बावजूद सरकार ने अभिभावकों को एक राहत दी है। यदि कोई अभिभावक फीस जमा नहीं कर पाता है तो उसके पाल्य को ऑनलाइन पठन-पाठन से वंचित नहीं किया जाएगा। ना ही किसी छात्र का नाम स्कूल से काटा जाएगा। यदि फीस के संबंध में कोई अभिभावक संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत जिला शुल्क नियामक समिति को दे सकता है। इस शिकायत पर समिति एक हफ्ते के अंदर निर्णय लेगी। यह निर्देश सभी शिक्षा बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगा।