योगी सरकार के निशाने पर डूडा पोर्टेबल शॉप, निर्माण कार्यों पर नजर
तबादले के बाद अब शासन ने डूडा (डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी) के कार्यों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कराने वाले बिचौलियों ने मोटी रकम लाभार्थियों से रिश्वत के...
तबादले के बाद अब शासन ने डूडा (डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी) के कार्यों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कराने वाले बिचौलियों ने मोटी रकम लाभार्थियों से रिश्वत के रूप में हजम कर ली। इस मामले की आंच लखनऊ तक पहुंची तो योजनाओं पर निगरानी तेज कर दी है। पोर्टबल शॉप सहित तमाम निर्माण कार्यों को लेकर जांच की तलवार लटकी है।
बरेली सहित लखनऊ तक डूडा सुर्खियों में रहा है। चाहे वो 10 करोड़ के टेंडर में सत्ताधारी विधायक के हंगामा मामला हो या इंदिरा मार्केट स्थित नॉन वेंडिंग जोन में पोर्टेबल शॉप रखने, फुटपाथ का निर्माण किए जाने जैसे तमाम मामले हो। अब डूडा में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाभार्थियों से आवेदन भरने के नाम पर मोटी रकम वसूलने जैसे मामले सामने आए हैं। लाभार्थियों ने इस संबंध में अब सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर शिकायतें करना शुरू कर दिया है।
नगर निगम प्रशासन ने भी पोर्टेबल शॉप मामले में डूडा के जिम्मेदारों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी है। जिसमें कहा गया है कि नगर विकास मंत्री रहे सुरेश खन्ना के बरेली दौरे पर इंदिरा मार्केट में पोर्टेबल शॉप का उद्घाटन हुआ था। जिसमें डूडा के अधिकारी, स्टाफ मौजूद रहे थे। वहां जो पत्थर लगा उस पर भी डूडा के अधिकारी के नाम शामिल है। नॉन वेंडिंग जोन में पोर्टेबल शॉप बिना नियम के रखे जाने और पात्रों के रिकॉर्ड न बनाने के मामले में भी डूडा फंसता नजर आ रहा है। पीओ डूडा का तबादला होते ही स्टाफ के बाकी लोग डरे सहमे हुए हैं। शासन ने जिला प्रशासन से डूडा मामलों की रिपोर्ट मांगी है।