शासकीय अधिवक्ताओ के मानदेय भत्ते में वृद्धि से हर्ष

बरेली। उप्र सरकार की कैबिनेट में प्रदेश के शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय भत्ते में वृद्धि की मंजूरी से बरेली के शासकीय अधिवक्ताओ में हर्ष की लहर दौड़ गयी। शासकीय अधिवक्ताओ ने एक दूसरे को बधाई देकर उप्र सरकार का आभार व्यक्त किया। बता दें वर्ष 2016 में तत्कालीन उप्र सरकार ने जनपद न्यायालयों में तैनात शासकीय अधिवक्ताओ के मानदेय भत्ते में वृद्धि की थी। राज्य कैबिनेट से मानदेय-भत्ते की स्वीकृति पर बरेली में तैनात डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत, डीजीसी सिविल पुरुषोत्तम पटेल, एडिशनल डीजीसी क्राइम हेमेंद्र गंगवार, एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल, संतोष श्रीवास्तव, सुनील पांडेय, दिगंबर पटेल, राजेश्वरी गंगवार, महेश यादव, सुरेश बाबू साहू, हरेंद्र राठौर, अनूप कोहरवाल, तेजपाल राघव, विशेष लोक अभियोजक सीपी गुप्ता, आलोक प्रधान, सुभव मिश्रा, राजीव तिवारी, सरनाम सिंह, प्रवीण सक्सेना ने आभार व्यक्त किया।