भूल जाओ फीस कम होना,मंडलीय समिति भंग

शुल्क अध्यादेश के आधार पर फीस में कमी का इंतजार कर रहे अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। डिप्टी सीएम डॉ दिनेश चंद्र शर्मा ने मंडलीय शुल्क समिति को भंग करने की घोषणा कर दी है। अब 20 सितंबर को जिला स्तरीय समिति का गठन कर शुल्क विधेयक के अनुसार निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा।

शासन ने नौ अप्रैल को शुल्क अध्यादेश जारी किया था। इसके बाद से ही जेडी, डीआईओएस, डीएम और कमिश्नर के बीच स्कूलों की फाइल नाचती रही है। तमाम बार ऐसा लगा कि अब हर हाल में स्कूलों को फीस कम करनी होगी मगर अचानक ही पूरी कहानी पलट गई। अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। बीते शनिवार को जेडी ने बताया था कि 25 स्कूल ऐसे पकड़ में आए हैं जिन्होंने निर्धारित प्रावधान से अधिक फीस बढ़ाई है। इन स्कूलों की फाइल मंगलवार को कमिश्नर के सामने रखी जानी थी। इससे पहले ही सोमवार को डिप्टी सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी कवायद की हवा निकल गई।

20 सितम्बर को गठित होगी जिला कमेटी

जेडी शिव प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शुल्क अध्यादेश पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने बताया कि अब 20 सितंबर को जिला स्तर की कमेटी गठित की जाएगी। इसके अध्यक्ष डीएम और सचिव डीआईओएस होंगे। अभिभावक संघ के सदस्यों के साथ साथ शिक्षाविदो को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यही कमेटी शुल्क का निर्धारण करेगी। अभी तक मंडल में जो भी कार्यवाही हुई है उसको जिला स्तरीय कमेटी के लिए दे दिया जाएगा। शुल्क विधेयक के अनुसार यह कमेटी कार्य करेगी। वैसे भी विधेयक आने के बाद मण्डल कमेटी को भंग होना ही था। अध्यादेश की समय सीमा भी छह महीने ही थी।