बिजली-पूर्ति विभाग पर गर्माए सदस्य, खाद वितरण के आंकड़ें बताए कागजी

जिला पंचायत बोर्ड बैठक में 1.05 अरब रुपये का मूल बजट और 1.19 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट का प्रस्ताव पारित हुआ। विकास कार्यों के लिए 55 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में राशन कार्ड बनवाने में दलाली, बिजली के गलत बिल, खाद-बीज वितरण में गड़बड़ी, गन्ना भुगतान में देरी, बदहाल सड़कों पर खूब हंगामा हुआ। पूर्ति अधिकारी के देरी से आने और अधिकारियों की जगह प्रतिनिधियों के आने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। शुक्रवार को जीआईसी ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अधिकारियों ने अपना परिचय दिया। कुछ विभागों के अधिकारियों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि आए थे।

इस पर सदस्यों के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने भी कड़ी नाराजगी जताई। नवाबगंज वार्ड 6 के सदस्य छेदालाल दिवाकर ने कहा कि गन्ना भुगतान में देरी का मुद्दा उठा। कहा कि इस कारण जिले में गन्ने का रकबा लगातार घट रहा है। उन्होंने ओवरलोडिंग का भी आरोप लगाया। इस पर गन्ना अधिकारी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है। बैठक में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी महाराज सिंह, बिथरी विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, नवाबंगज विधायक डा. एमपी आर्या, भाजपा नेता प्रशांत पटेल के साथ ही सीडीओ देवयानी व अपर मुख्य अधिकारी नीतू सिसौदिया मौजूद रहीं। खाद की कालाबाजारी के लगाए आरोप बैठक में जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने खाद-बीज की भरपूर उपलब्धता की रिपोर्ट पेश की। इस पर मीरगंज के सदस्य निरंजन यदुवंशी ने कहा कि जब भरपूर खाद उपलब्ध है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही है। उन्होंने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी सदस्यों की तीखी नोकझोंक हुई। मझौआ गंगापुर और बहेड़ी की कुंडरा कोठी मार्ग की बदहाली के सवाल पर अधिकारियों ने तर्क दिया कि मार्गों की टेंडर प्रक्रिया जारी है। जल्द कार्य आरंभ होगा। बहेड़ी शुगर मिल मार्ग के 20 साल से खराब होने के मुद्दे पर सदस्यों ने सड़क निर्माण की मांग की। मुड़िया रोड का मुद्दा भी सदन में उठा। पूर्ति विभाग से बाहर करो दलाल जिला पूर्ति अधिकारी मनीष सिंह आधा घंटा देरी से बैठक में पहुंचे। उनके देरी से आने पर नाराजगी जताई गई। पिछली बैठक में भी वे देरी से आए थे। सदस्य निरंजन यदुवंशी ने कहा कि पूर्ति कार्यालय दलालों का अड्डा बन चुका है। बिना सुविधा शुल्क के कार्ड नहीं बन रहे हैं। भोजीपुरा वार्ड 26 की सदस्य ममता ने कहा कि साठगांठ के चलते गरीब वर्ग राशन के लिए तरस रहा है। उनके राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। यूनिट चढ़ाने में भी विभागीय कर्मी खेल कर रहे हैं। सांसद छत्रपाल सिंह ने निर्देश दिया कि पूर्ति विभाग से प्राइवेट लोग बाहर किए जाएं। डीएसओ को निर्देश दिया गया कि राशन वितरण में पारदर्शिता बरती जाए। एक बल्ब का दस हजार रुपये बिल बैठक में बिजली विभाग को लेकर गुस्सा साफ नजर आया। जिला पंचायत सदस्य छेदा लाल दिवाकर ने आरोप लगाया कि यह जिले का सबसे भ्रष्ट विभाग है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि एक-एक बल्ब का बिल दस हजार रुपये आ रहा है। बिना रीडिंग के गलत बिल दिए जा रहे हैं। जब ग्रामीण इस भारी-भरकम बिल को सुधरवाने के लिए जाते हैं तो उन्हें दलाल घेर लेते हैं। बिना सुविधा शुल्क के कोई भी काम नहीं हो रहा है। अंत में स्वर्गीय विधायक श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि दी गई। इन पर खर्च होगा पैसा सड़क निर्माण-22 करोड़ की लागत से 225 कार्य लेपन कार्य-17 करोड़ की लागत से 75 कार्य नाली निर्माण-15 करोड़ की लागत से 100 कार्य अन्य निर्माण-पुलिया, रपटा पुल जैसे 12 कार्यों को 1.5 करोड़ रुपया