सहकारी समितियों में पारदर्शिता की राह धीमी, तीन साल में सिर्फ चार जिले कम्प्यूटराइज्ड

पारदर्शिता लाने और गोलमाल पर अंकुश लगाने के लिए साधन सहकारी समितियां के कंप्यूटराइजेशन का काम तीन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। अभी तक पूरे प्रदेश में केवल बरेली, बदायूं, लखीमपुर खीरी और फतेहपुर ही शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं। पूरे प्रदेश में 3062 समितियों के सापेक्ष 954 का ही कंप्यूटराइजेशन हुआ है। ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण शुरू किया गया। इसमें समितियों को कंप्यूटर, वेबकैम, प्रिंटर और बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे हार्डवेयर दिए जा रहे हैं। इनके लिए एक राष्ट्रीय एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

इसका लक्ष्य एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है, जो लेन-देन को पारदर्शी रखेगा। इससे रिकॉर्ड रखने में आसानी के साथ-साथ ऑडिटिंग भीसरल होगी। दस्तावेजों के नुकसान या चोरी का जोखिम कम होगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। वित्तीय सेवाओं में दक्षता बढ़ने, खातों का सही मिलान होने से सदस्यों को बेहतर सेवा दी जा सकेगी। उर्वरकों की बिक्री, धान, गेहूं खरीद व अन्य व्यवसाय ऑनलाइन होने से आसानी से हर समिति के व्यवसाय पर नजर रखी जा सकेगी। प्रदेश में 3062 समितियों के कंप्यूटराइजेशन का लक्ष्य रखा गया। इनमें से अभी तक 954 का ही कंप्यूटराइजेशन हो पाया है। बरेली, बदायूं, खीरी और फतेहपुर ने ही सौ फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया है। बरेली में 76, बदायूं में 33, खीरी में 6 और फतेहपुर में 16 समितियां को कंप्यूटराइज किया गया है। दोनों चरणों में पूर्ण किया लक्ष्य सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता बृजेश सिंह परिहार ने बताया कि बरेली ने दो चरणों का लक्ष्य पूर्ण करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तीसरे चरण के लक्ष्य को भी हासिल करने के लिए योजना बनाई गई है। यह कार्य डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। पिछड़े जिलों की स्थिति जिला-कंप्यूटराइजेशन का प्रतिशत फिरोजाबाद 4% हमीरपुर 4% अयोध्या 5% कुशीनगर 6% चित्रकूट 8%