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ई-डिस्ट्रिक सेवाओं में बरेली फिसड्डी, लगी फटकार

ई-डिस्ट्रिक सेवाओं में बरेली फिसड्डी, लगी फटकार

बरेली प्रशासन तय समय में ई-डिस्ट्रिक योजना के तहत आय-जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने में पिछड़ गया है। मुख्य सचिव राजीव कुमार सिंह ने कमिश्नर और डीएम को एक सप्ताह के अंदर पेंडेंसी खत्म करने के नसीहत दी है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के बाद हर हाल में एक सप्ताह के अंदर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। बरेली के साथ अलीगढ़, बांदा, सीतापुर और खीरी में ई-डिस्ट्रिक का हाल भी खराब मिला। बुधवार को मुख्य सचिव राजीव कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की समीक्षा की। आय-जाति और निवास प्रमाण पत्र के लंबित आवदेनों का हिसाब मांगा। बरेली में तय समय में आवेदनों का निस्तारण न होने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। मुख्य सचिव ने डीएम और कमिश्नर ऑनलाइन आवेदन करने के एक सप्ताह के अंदर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कमिश्नर और डीएम को ई-डिस्ट्रिक योजना की मॉनीटरिंग करने को कहा। मुख्य सचिव ने वीसी में कहा कि कालेजों में दाखिले के दौरान आय-जाति और निवास प्रमाण पत्र की छात्रों की जरूरत होती है। प्रमाण पत्र जारी होने में देरी की वजह से बड़ी संख्या में छात्र दाखिले से चूक जाते हैं। ऐसा अब नहीं होना चाहिए। हर हाल में अफसरों को ऑनलाइन आवेदन करने के एक सप्ताह के अंदर प्रमाण पत्र जारी करने होगा। मुख्य सचिव ने आईजीआरएस के शिकायतों के निस्तारण में लेटलतीफी पर नाराजगी जताई। पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण में लेटलतीफी करने वाले विभागों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। डीएम वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव के आदेश पर अमल शुरू कर दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

बारिश न भीग जाए गेहूं: मुख्य सचिव ने डीएम को क्रय केंद्रों पर रखे गेहूं को तुरंत एफसीआई के गोदामों तक पहुंचवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने किसी भी हाल में क्रय केंद्रों पर रखे गेहूं को बारिश से सुरक्षित करने का निर्देश दिए हैं। बरेली में अभी 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं केद्रों पर रखा है। हालांकि डीएम ने तीन दिन के अंदर गेहूं को गोदाम में रखवाने की बात कही है।

दाखिल खारिज में आनाकानी नहीं चलेगी: प्रॉपर्टी के दाखिल-खारिज के मामलों का निस्तारण में लेटलतीफी नहीं चलेगी। मुख्य सचिव ने राजस्व अफसरों को दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का तुरंत निस्तारण कर रिपोर्ट देने को कहा है। बरेली में अलग-अलग राजस्व अफसरों की कोर्ट में 159 मामले लंबित हैं।

अभी चलता रहेगा श्रावस्ती मॉडल: गांवों में जमीनों के विवाद के निस्तारण के लिए श्रावस्ती मॉडल योजना अभी जारी रहेगी। पुलिस और राजस्व अफसरों की टीम गांव-गांव सप्ताह में दो दिन पंचायत लगाकर विवादों को निस्तारण पहले की तरह ही निस्तारण करते रहेंगे।

जिला मुख्यालय और तहसीलों में मनेगा योग दिवस : 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जिला मुख्यालय और तहसीलों में किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सुबह सात से आठ बजे तक योग दिवस का आयोजन करने के आदेश दिए हैं। डीएम ने अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दीं हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग में समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का शानदार आयोजन कराने को कहा। जिला मुख्यालय और तहसीलों के पार्क और स्टेडियम में योग दिवस आयोजित करने को कहा है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने 2 अक्तूबर तक बरेली को खुले में शौच से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। बरेली में अभी करीब 1.32 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। मानसून आने पर अधिक से अधिक पौध रोपण करने को कहा। ई-आफिस अगस्त में शुरू हो जाएंगे। इस मौके पर कमिश्नर पीवी जगनमोहन, डीएम वीरेंद्र सिंह और सीडीओ सत्येंद्र कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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  • Web Title:Bareilly falter, rebuke in e-district services