युवा उद्यमियों को लोन देने में बैंक फिसड्डी, 30 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के आदेश

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बैंके युवा उद्यमियों को लोन देने में पीछे रह गई है। शुक्रवार को उद्योग बंधु समिति की मंडलीय बैठक में यह तथ्य सामने आया। इसपर बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर आयुक्त (न्यायिक)मनोज कुमार ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बैंकों को कड़ा आदेश देते हुए कहा कि 12 जून तक हर हाल में लक्ष्य का 30 प्रतिशत पूरा किया जाए। संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि 27 जून को एमएसएमई दिवस आयोजित होना है। तब तक आवंटित लक्ष्य का कम से कम 30 प्रतिशत पूरा किया जाए। अपर आयुक्त ने बैंकों से कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस पर बैंक अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों के प्रशिक्षण की अनिवार्यता तथा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र को पोर्टल पर अपलोड करने में तकनीकी कठिनाइयों के कारण ऋण वितरण प्रभावित हो रहा है। अपर आयुक्त ने कहा कि लोगों को घर भेजकर सभी दस्तावेज इकट्ठा कराने के साथ ही उसे पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। जो बैंक सहयोग न करें उनके वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाए।निवेश के सभी कार्य समय से पूरे कराएनिवेश प्रस्तावों और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि बरेली मंडल में 63,214.79 करोड़ रुपये के 859 एमओयू होने थे। जिनमें 24,945.98 करोड़ रुपए की 442 इकाइयां जीबीसी के लिए तैयार हैं। 15,331.64 करोड़ रुपये की 389 इकाइयां ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है।50 प्रतिशत शुल्क लागूसचिव बरेली विकास प्राधिकरण ने बैठक में बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की नई नियमावली के तहत औद्योगिक प्रयोजन के लिए कंस्ट्रक्शन पोर्शन पर 50 प्रतिशत शुल्क लागू करने का प्रावधान किया गया है। इस पर उद्यमियों ने खुशी जाहिर की। उद्यमियों की मांग पर जीएसटी के ई-वे बिल की तर्ज पर मंडी समिति के गेट पास की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करने का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा ताकि गेट पास की प्रक्रिया सरल बनाई जा सके। बैठक में सचिव बरेली विकास प्राधिकरण वंदिता श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान, मुख्य अभियंता विद्युत विभाग ज्ञान प्रकाश आदि मौजूद रहे।