समय से चुनाव हो या कार्यकाल बढ़ाने का प्रधानों ने उठाया मुद्दा
उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें समय पर चुनाव न होने पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि पंचायतों का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है और चुनाव में देरी के कारण वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही कार्य जारी रखने की आवश्यकता है।

मसौली, संवाददाता। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संघ के बैनर तले बुधवार को ब्लाक प्रमुख मसौली रईस आलम व ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष सोमनाथ राजपूत की अगुवाई में मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन बीडीओ को सौंप कर समय से चुनाव न होने पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई। ब्लाक प्रमुख रईश आलम, प्रधान संघ के अध्यक्ष सोमनाथ राजपूत, महामंत्री नीरज कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 एवं क्षेत्र पंचायत का 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में देरी, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना तथा सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' के अनुरूप आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण समय से चुनाव कराना कठिन प्रतीत हो रहा है।संगठन
ने प्रशासक नियुक्ति के बजाय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ही दायित्व सौंपने की मांग की है। तर्क दिया गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी ऐसी स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई थी। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना ही उचित एवं संवैधानिक समाधान बताया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुईन अंसारी, अनिल कुमार वर्मा, रंजित कुमार, उमाकांत वर्मा, उमाकांत राव, नूर मोहम्मद, मो. आलम, राम प्रसाद, बिजय बहादुर वर्मा, शमशेर बहादुर, सुशील कुमार, सुरेश चंद्र वर्मा, अजय कुमार वर्मा, बलजीत, नईम कुरैशी आदि मौजूद रहे।
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