पंजाब बार्ड पर लाठीचार्ज के विरोध में किसानों का फूटा आक्रोश

बाराबंकी। पंजाब में दिल्ली बार्डर पर डेरा डालकर धरना-प्रदर्शन करने वाले किसानों को लाठीचार्ज करने के बाद गिरफ्तार करने पर किसान संगठनों का आक्रोश फुट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में गन्ना दफ्तर में जमा भाकियू नेताओं ने उक्त घटना को लेकर पंजाब सरकार की निंदा की। सभी ने राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन देकर पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कृषि मंत्री से आंदोलनरत किसान नेताओं की वार्ता के दौरान शंभू बार्डर पर पंजाब पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर नाराज किसान काफी संख्या में गन्ना दफ्तर में एकत्र हो गए। इसकी सूचना पर पुलिस विभाग भी एलर्ट हो गया। भारी संख्या में पुलिसकर्मी गन्ना दफ्तर में तैनात कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर हुए आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन हरपालगुट के जिलाध्यक्ष विक्रांत सैनी ने कहा कि पंजाब के किसान 13 माह से दिल्ली के बॉर्डर पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने व अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। पंजाब सरकार को किसानों से बैठकर बात करनी चाहिए थी ना कि उन पर लाठियां चलनी चाहिए थी। किसान नेताओं ने कहा कि 19 मार्च को किसान नेता राजे ढालेवाल, सरवन सिंह पैंथर, अभिमन्यु कोहाड आदि नेताओं की केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के साथ वार्ता हो रही थी। इस वार्ता के खत्म होने के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मानसिंह ने बड़ी शर्मनाक और निंदनीय हरकत करते हुए किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस ने लाठी चार्ज करके किसानों के बनाए गए अस्थाई झोपड़ी को भी बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। यही नहीं 500 से अधिक किसान और कार्यकर्ता पर मुकदमा लिख उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद किसान नेताओं ने नायब तहसीलदार प्रियंका त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर लालजी यादव ने कहा कि पंजाब सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर रोहित द्विवेदी, सुनील यादव, बलराम यादव, विशाल वर्मा, बृजेश यादव, अजीत सिंह, जायद अंसारी, रामनरेश पटेल, सकीना बानो, अनीता वर्मा आदि मौजूद थे।