यूजीसी के नए कानून के पक्ष में उतरे लोग, आंदोलन की चेतावनी

बबेरू, संवाददाता। यूजीसी के नए नियम के पक्ष में लोग सड़क पर उतर आए। सोमवार को तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। कहा कि सरकार बिल पास यूजीसी के नए कानून को अमली-जामा पहनाए। अन्यथा संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। सरदार सेना जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पटेल ने कहा कि राजनैतिक व सामाजिक घटनाक्रम के मद्देनजर भारत मे पिछड़े, दलित व दिव्यांग छात्र-छात्राओं के प्रति विश्वविद्यालयों-कालेजों के कैंपस में आजादी के 79 वर्ष बाद भी ऐसी घटनाएं देश के लिए शर्मनाक हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के साथ वर्तमान में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ चुकी हैं।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त घटनाओं से निजात पाने के लिए यूजीसी एक्ट 2026 भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी को जारी किया गया था, लेकिन 29 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। इस रोक से देश के अंदर बहुतायत आबादी वाला एससी, एसटी, ओबीसी अपने न्याय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि बीते 2024 के चुनाव के समय मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान समय में जनगणना कराने के लिए जो राजपत्र जारी हुआ है, उसमें ओबीसी व सामान्य वर्ग का कॉलम गायब है, जिससे ओबीसी वर्ग में रोष व्याप्त है। कहा कि यूजीसी एक्ट 2026 को विधिवत् संसद में बिल पेश कराकर उसे कानूनी जामा पहनाया जाए। जनगणना के कॉलम में जातीय जनगणना का कॉलम जोड़ते हुए ओबीसी वर्ग व सामान्य का कॉलम बढ़ाया जाए। यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो जल्द ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह, दिनेश सिंह प्रधान, युवराज सिंह पटेल, महेंद्र सिंह, भानू सिंह, दिनेश कुमार यादव,अमन सिंह, लल्लू सिंह, रामजस सिंह, राहुल,अबरार, अंगद यादव,राकेश, सुरेश कुमार यादव आदि मौजूद रहे। -सरदार सेना ने विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन फोटो 21 - तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते सरदार सेना के पदाधिकारी।