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पौध लगाए या फिर की खानापूरी, शासन ने मांगी रिपोर्ट

बांदा। वरिष्ठ संवाददाता पर्यावरण संरक्षण के लिए हर साल जुलाई में वन महोत्सव...

पौध लगाए या फिर की खानापूरी, शासन ने मांगी रिपोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,बांदाFri, 17 Sep 2021 10:40 PM
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बांदा। वरिष्ठ संवाददाता

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर साल जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। इस बार महोत्सव में लगाए पौध संरक्षित हैं या फिर खानापूरी की गई। इसका मूल्यांकन कराया जा रहा है। 30 सितंबर तक शासन को इसकी रिपोर्ट भेजनी है। जिले में सात विभागों का मूल्यांकन हो चुका है।

4 जुलाई को वन महोत्सव के पहले दिन जिले में मात्र छह घंटे में 31.28 लाख पौध रोपने का दावा किया गया था। 7,93,350 पौधे वन विभाग और 2335342 अन्य विभागों ने लगाए। वन महोत्सव में पूरे जिले में 44 लाख 53 हजार पौधरोपण का लक्ष्य रहा। इसमें 10 लाख 68 हजार वन विभाग और करीब 33 लाख 85 हजार पौधे लगाने का जिम्मा अन्य विभागों का रहा। जिले में वन महोत्सव के दौरान लगाए गए पौध संरक्षित हैं या नहीं। इसकी हकीकत जानने को शासन ने मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए हैं। विभागवार मूल्यांकन कराया जा रहा है। पूरे जिले में हुए पौधरोपण के मूल्यांकन की रिपोर्ट 30 सितंबर को भेजनी है। लेकिन अब तक मात्र सात विभागों की मूल्यांकन रिपोर्ट वन विभाग को मिली है।

23 विभागों के 62 अधिकारियों को जिम्मा

वन विभाग के अलावा जिले में 23 विभाग हैं, जिनका पौधरोपण का लक्ष्य तय किया गया था। इसके लिए 62 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई । अब सभी 23 विभागों की मूल्यांकन रिपोर्ट का जिम्मा एक-दूसरे विभाग को दिया गया है। जैसे उद्यान विभाग के पौधरोपण का मूल्यांकन वन विभाग और सिंचाई विभाग के पौधरोपण का मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। ऐसे ही हर विभाग को दूसरे विभाग के मूल्यांकन रिपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है।

जियो टैगिंग तो करा रहे, पर सरंक्षण चुनौती

प्रभागीय वनाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक जितने पौधे लगाए गए हैं। उनकी जियो टैगिंग कराई गई है। संरक्षण अपने आप में चुनौती रहती है। लेकिन कोशिश की जाती है कि सभी पौधे संरक्षित रखे जा सकें।

इन विभागों के मूल्यांकन की मिली रिपोर्ट

केन प्रखंड, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि विभाग प्रक्षेत्र जसपुरा और तिंदवारी, बेसिक शिक्षा विभाग के पौधरोपण मूल्याकंन रिपोर्ट वन विभाग को मिल चुकी है। कितने प्रतिशत पौधरोपण हुआ है। मूल्यांकन की स्थिति बताने से प्रभागीय वनाधिकारी ने साफ इनकार किया। उनका कहना था कि इसे गुप्त रखा जाएगा। रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। क्योंकि लक्ष्य पूरा न करनेवाले विभाग के जिम्मेदारों पर कार्रवाई शासन को करनी है।

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