आरओबी निर्माण को मिली रफ्तार, विभाग ने जारी किया टेंडर नोटिस

बलरामपुर, संवाददाता।नगरवासियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण परियोजना अब तेजी पकड़ती नजर आ रही है। पहले जहां इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सर्वे कार्य शुरू हुआ था, वहीं अब सेतु निगम अयोध्या की ओर से इसका टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब जल्द ही निर्माण कार्य धरातल पर शुरू होने वाला है। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में शामिल झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन लगने वाले जाम से लोग वर्षों से जूझ रहे हैं। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन ट्रेन के गुजरने के दौरान फाटक बंद होते ही दोनों ओर लंबी कतारें लग जाती हैं।

कई बार यह जाम घंटों तक बना रहता है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरओबी निर्माण को लेकर सदर विधायक पल्टूराम लम्बे समय से प्रयासरत थे। उसी का परिणाम है कि इस आरओबी निर्माण को स्वीकृति मिली। प्रदेश शासन की ओर से करीब 292 करोड़ रुपये की लागत से इस आरओबी निर्माण को मंजूरी दी गई थी। वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है, जिसका उपयोग भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों में किया जा रहा है। बुधवार सदर विधायक ने बताया कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम अयोध्या ने आरओबी निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को जारी कर दिया है। इस पर प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो सर्वे कार्य लगभग पूरा होने की ओर है और अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होते ही निर्माण कार्य को गति मिलने की पूरी संभावना है।शहर में जाम से निजात मिलने का रास्ता हुआ साफ:आरओबी के निर्माण से न केवल शहर को जाम की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं और व्यापारिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में जाम के कारण एंबुलेंस तक फंस जाती हैं, जिससे मरीजों की जान पर बन आती है। वहीं बाजार आने-जाने में दिक्कत के कारण व्यापार भी प्रभावित होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की आधारभूत संरचना परियोजनाएं शहर के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आरओबी बनने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को सुगम व सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।आलोक शुक्ल, अवर अभियंता सेतु निगम अयोध्या पे कहा कि झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण के लिए टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया है। सर्वे कार्य अंतिम चरण में है और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शासन से 90 करोड़ रुपये की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है, जिससे प्रारंभिक कार्य किए जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। परियोजना की समय सीमा लगभग दो वर्ष निर्धारित की गई है और इसे तय समय में पूर्ण कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।