जीएसटी के नाम पर कर्मियों के वेतन कटौती के लिए जांच कमेटी गठित

बलरामपुर, संवाददाता। डीएम विपिन कुमार ने मंगलवार को विकास भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों का जायजा लिया। डीडीओ कार्यालय में एपीओ के रिक्त दो पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। डीपीओ कार्यालय में आउट सोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मियों का पूर्ण भुगतान न होने पर डीएम ने नाराजगी जतायी। जीएसटी के नाम पर वेतन से 18 प्रतिशत की कटौती की शिकायत पर डीएम ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित की। कहा कि जांच में गलत कटौती की पुष्टि होने पर सम्बन्धित कम्पनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाए। डीएम ने कहा कि कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के पास विभागीय आईडी कार्ड होना अनिवार्य है।

जिले में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए डीएम विपिन कुमार जैन लगातार प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने विकास भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। विभिन्न विभागों के कार्यालयों में पहुंचकर कार्यों की समीक्षा की। डीडीओ कार्यालय निरीक्षण के दौरान सोशल ऑडिट प्रक्रिया को प्रभावी एवं गुणवत्तापरक बनाने एवं प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाई करने के निर्देश दिए। कार्यालय में एपीओ के रिक्त दो पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराए जाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट निर्देशित किया कि कोई भी ब्लाक रिक्त न रहे। डीपीओ कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के भुगतान की स्थिति में यह बात सामने आयी कि कम्पनी कर्मचारियों को पूर्ण भुगतान न कर जीएसटी के नाम पर वेतन से 18 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने प्रकरण की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम गठित करते हुए कहा कि अनुचित तरीके से कटौती की पुष्टि होने पर सम्बन्धित कम्पनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाए। डीएम ने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारियों के पास आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। बिना पहचान पत्र के कार्य करने की स्थित न रहे।