बलरामपुर-बिजली उपकेन्द्र के लिए जमीन चयन में लाएं तेजी: कीर्तिवर्धन
Balrampur News - बलरामपुर नगर के गदुरहवा में निर्माणाधीन फल मंडी की जानकारी सरकारी महकमे को नहीं है। कलेक्टेट में हुई बैठक में सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय बनाने के निर्देश...

बलरामपुर। बलरामपुर नगर के गदुरहवा मोहल्ले में निर्माणाधीन फल मंडी किस विभाग के माध्यम से बन रही है व इसे कौन सी संस्था बना रही है इसकी जानकारी जिले के सरकारी महकमे को नहीं है। यह मुद्दा कलेक्टेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित जिला विकास एवं समन्वय समिति (दिशा) की बैठक में उठा। जिसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं था। बैठक सांसद गोण्डा व केन्द्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिले में पांच बिजली उपकेन्द्रों के लिए जमीन चयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बलरामपुर नगर पालिकाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने बिजली विभाग के मनमाने रवैये पर अपनी शिकायत दर्ज करायी। उन्होंने नगर में हो रहे सीवर लाइन निर्माण में देरी व इसके कारण सड़कों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करने का भी मुद्दा उठाया।
बैठक के दौरान केन्द्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन कराएं एवं पात्रों को लाभान्वित करें। कहा कि जन सामान्य से जुड़ी शिकायत एवं समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जिले में पांच नए विद्युत उपकेन्द्रों के लिए जमीन चयन में तेजी लाते हुए निर्माण प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। बारिश के दौरान पहाड़ी नालों से फैलने वाले पानी को रोकने के लिए डिसिल्टिंग की कार्ययोजना बनाए जाने का निर्देश केन्द्रीय राज्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि कृषि व अन्य विभागों की ओर से संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कृषि मेले आदि के माध्यम से किया जाए। बैठक में बलरामपुर नगर पालिकाध्यक्ष ने गदुरहवा में बन रहे फल मंडी का मुद्दा उठाया। कहा कि वह कई बार इस बात की जानकारी लेने के लिए अधिकारियों से सम्पर्क कर चुके हैं कि उसका निर्माण कौन करा रहा है लेकिन इसका जवाब नहीं मिल सका है। बैठक में भी मौजूद अधिकारी उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन प्रोजेक्ट वर्ष 2021 में पूर्ण किया जाना था। कोविड महामारी के चलते समय सीमा को बढ़ाकर 2023 कर दिया गया था। जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। सीवर लाइन बिछाने के नाम पर बनी बनाई सड़कों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। वह बोले कि बिजली विभाग जहां चाहता है पोल लगा देता है। नगर पालिका को न कोई सूचना दी जाती है और न ही अनुमति ली जाती है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे केन्द्रीय राज्यमंत्री ने इन सभी मामलों पर उचित कार्रवाई करने की बात अधिकारियों से कही। जिले के सभी नौ ब्लॉक प्रमुखों ने अपने क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरूस्त कराने व बिजली व्यवस्था में सुधार लाने का मुद्दा उठाया। इस अवसर पर सदर विधायक पल्टूराम, विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल, विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्र, डीएम पवन अग्रवाल, एसपी विकास कुमार, सीडीओ हिमांशु गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू मौजूद थे।
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